काठमाडाैं ।
सरकारले गैरकानुनी रूपमा भित्रिएका तथा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका मोबाइल सेट नचल्ने बनाउने भएको छ ।
अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेटले सरकारको राजस्व छल्नेदेखि आपराधिक गतिविधिसमेत बढाएको भन्दै सरकारले नियन्त्रणका लागि मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।
केही दिनअघि बसेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले त्यसका लागि आवश्यक विनियमावलीसमेत पारित गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले तयार पारेको एमडिएमएस विनियमावलीमा मोबाइल उपकरणको व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलमार्फत तेस्रो पक्ष ल्याउने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले आफ्नै निगरानी, लगानी तथा स्वामित्वमा रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई सो कार्यको जिम्मा दिने भएको हो ।
एमडिएमएस लागू भइसकेपछि भन्सार छली भएर आउने मोबाइल सेट पूर्ण रूपमा नियन्त्रित हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए, ‘यसबाट मोबाइल हराउने तथा चोरी हुने समस्या पनि कम हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक अपराध नियन्त्रणमा समेत यसले सघाउनेछ ।’
१ वैशाख ०७३ बाट नेपालमा मोबाइलको आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्न सुरु गरेको प्राधिकरणले सो कार्यलाई १ फागुन ०७४ बाट अनलाइनमा लगिसकेको छ । सोही माध्यमबाट मोबाइल आयातकर्ता तथा प्रयोगकर्ताले अनलाइनमार्फत नै आफ्नो मोबाइल सेटको आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणको तयारी
प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा तेस्रो पक्ष नियुक्त गर्न केही दिनमै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दै छ । त्यसका लागि वैशाखभित्र सूचना प्रकाशनको तयारी भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
नेपालमा त्यस किसिमको कार्यको अनुभव भएका कम्पनी नभएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ल्याउन खोजिएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
४५ दिनभित्र बोलपत्र दर्ता गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्ने प्राधिकरणको आन्तरिक तयारी छ । सो अवधिमा दर्ता हुन आउने कम्पनीमध्ये मूल्यांकनका आधारमा एउटा कम्पनी छनोट गरिने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
‘छनोट कार्य सम्पन्न भएलगत्तै हामीले कम्पनीसँग सम्झौता गरिसक्छौँ,’ उनले भने, ‘बढीमा सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र प्रणाली सञ्चालनसम्मको सम्पूर्ण तयारी गरिसक्नुपर्नेछ ।’
१ अर्ब ३० करोड खर्च गरिँदै
मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तेस्रो पक्षका रूपमा आउने कम्पनीले सोही बजेटको सीमाभित्र रहेर हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर खरिद, डिजाइन, जडान गरी पाँच वर्षसम्म सञ्चालनको काम गर्नेछ ।
