काठमाडौं, ३ फागुन । नेपाली जनताले प्रदेश सरकारकोे नयाँ प्रयोग गर्दैछन् । २३ माघसम्म सात ओटै प्रदेशमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्दैछ । संविधान अनुरुप ३ फागुन सम्म प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनीसक्ने छन् । जनमत हेर्दा प्रदेश नम्बर दुईमा बाहेक ६ प्रदेशमा एमाले—माओवादी केन्द्र सम्मिलित कम्युनिस्ट गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ ।

त्यसैले त्यही गठबन्धनले सरकार बनाउने पक्का जस्तै छ । प्रदेश संसदीय दलले आ—आफ्नो संसदीय दलको नेता चुनिसकेपछि प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाएर मुख्यमन्त्री भएको घोषणा गर्न सहज हुनेछ । संविधानमै प्रदेशमा प्रदेशसभाका २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाएर सरकार गठन गर्ने प्रावधान स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएकाले सरकार गठनमा अब अलमल हुने देखिन्न ।

नेपालका लागि विल्कुलै नौलो अभ्यास भएकाले प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनमा भने केहि समस्या हुन सक्छन् । प्रादेशिक मन्त्रालयहरु स्थापनाका लागि प्रारम्भिक तयारीको काम कर्मचारीहरुले गरिहेकाले मन्त्रीहरु प्रशासनिक कार्यमा अलमलिन नपर्ला ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त सरकारका रुपमा कल्पना गर्दै भनेको छ प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा संविधानको धारा १७४ ९१० मा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।

यसले प्रदेश सरकार केन्द्रको नियम र निर्देशनमा नभई आफुले बनाएको नियमावली अनुरुप चल्छ भन्ने बुझाउँछ । संविधान अनुरुप केन्द्रले कार्य काञ्चालन नियमावलीको खाका तयार गरेर सबै प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारहरूले त्यसका आ—आपनो प्रकारको अनुकूलन गर्ने कार्य गर्नेछन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा केन्द्रीय तहका बीचमा रहेर सेतुको काम गर्नुपर्छ । उसले स्थानीय सरकारको कामकाजमा हस्तक्षेप नगरी सहजीकरण गर्न सकेमात्र प्रदेश सरकारको गठनबाट जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

अन्यथा अधिकार र स्रोत साधनको उपयोगका विषयमा मतान्तर देखिएर झमेला उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । नयाँ संविधान अनुरुप निर्वाचित संस्था आएपछि परिवर्तनको अनुभव गर्न पाइने आसमा बसेका जनताले स्थानीय सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यो अनुभूति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

यातायातको सुविधा नभएका ठाउँमा कर्मचारीहरु पनि नबस्दा जनता दोहोरो मर्कामा परेका छन् । स्थानीय तहका वडा कार्यालयलाई सरकारी सेवा आपूर्तिको पहिलो केन्द्र बनाउन खोजिए पनि कर्मचारी र अरु भौतिक सुविधाको अभावमा कार्यान्वयमा आउन सकिरहेको छैन् ।

हिमाली जिल्लाका बासिन्दा अहिलेसम्म पनि जन्म दर्ता गराउन समेत स्थानीय पञ्जिकाधिकारी खोज्दै जिल्ला सदरमुकाम पुग्न बाध्य छन् । प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रमा नभए पनि यस्ता कामहरुमा चासो राखेमा प्रदेश सरकारको औचित्य सिद्ध हुनेछ । न्युज अभियानबाट