बाँके र बर्दियाका १२ स्थानीय तहले आफूले प्रयोग गरेको खानेपानी र बिजुलीको रु.१४ करोडभन्दा बढी महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

-प्रेम विश्वकर्मा ।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले लामो समयदेखि खानेपानी र बिजुलीको कर तिरेको छैन । एक दशकदेखि विद्युत् र खानेपानी महसुल तिर्न अटेर गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको विद्युत् भने काटिएको छैन ।

यो उपमहानगरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रलाई २०७६ मंसीरसम्मको रु.१० करोड ६८ लाख ८ हजार महसुल तिर्न बाँकी छ । यो बक्यौता एक दशकभन्दा बढी अवधिको हो । आफूले विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल नतिरे पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरले नगरवासीबाट भने पछिल्लो समयमा वर्षेनि रु.११ करोडभन्दा बढी कर संकलन गर्दै आएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख लखनलला मल्लिक नेपालगञ्ज उपमहानगरसँग विद्युत् महसुल उठाउन कठिन भएको बताउँछन् । मल्लिकका अनुसार बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उपमहानगरले बेवास्ता गरेको छ । उनी भन्छन्, “धेरै पटक ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी गर्न अटेर गरिएको छ ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को परिच्छेद ६ को दफा ३२ मा भनिएको छ– ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन ।’ तर, यो प्रावधान विपरीत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अहिले विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई उपमहानगरभित्र विद्युत् पोल, खानेपानीको पाइपलाइन तथा ट्रान्समिटर विस्तार गर्दा प्रयोग गरिएको जग्गाको कर वा भाडा तिर्नुपर्ने दाबी गर्न थालेको छ । नेपालगञ्जका नगरप्रमुख धवलशमशेर राणाको दाबी छ, “विद्युत् प्राधिकरणले पोल र ट्रान्समिटर लाइन विस्तारका लागि प्रयोग गरेको हाम्रो जमीनको भाडा वा कर हामीलाई तिर्नुप¥यो, त्यसपछि मात्रै हामीसँग बक्यौता रकम माग्नु प¥यो ।”

राणाको यो अनौठो मागले विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थानलाई नै चकित पारेको छ । त्यसो त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा ‘प्राधिकरणले यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका विनियमहरू बमोजिम ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसित लिनुपर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी लिन सक्नेछ’ भनिएको छ । तर, त्यस अनुसार प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्ने अग्रसरता भने देखाएको छैन । विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख मल्लिक भन्छन्, “यो वर्षौंदेखिको रोग हो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पैसा उठाउन सकिएको छैन ।” उनी नगरपालिकाले विद्युत् महसुल नतिरे पनि निजी ग्राहकको जसरी लाइन काट्न भने नसकिएको बताउँछन् ।

प्राधिकरणको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका अनुसार, आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका समयमा बिल भुक्तानी नगर्ने १,२१० ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । ती ग्राहकबाट रु.१ करोड ३८ लाख ४४ हजार ९०० बक्यौता रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । कालोसूचीमा राखिएका सबै निजी ग्राहक हुन् ।

प्राधिकरणले ६ महीनासम्म विद्युत् महसुल नबुझाएका र लाइन काटेको ६ महीनासम्म सम्पर्कमा नआएका ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको मल्लिक बताउँछन् । तर, १० वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म बिजुलीको बिल भुक्तानी नगरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई भने न कालोसूचीमा राखिएको छ, न विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको छ । मल्लिक थप्छन्, “सडक बत्तीको महसुल नतिर्ने नगरपालिका, गाउँपालिकालाई कालोसूचीमा राख्न सकिएको छैन ।”

बाँकेकै कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २, ८, ९ अनि जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ ले पनि बिजुलीको बिल तिर्न आनाकानी गरेका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २० ले पनि बिजुलीको बिल तिर्न अटेर गरेको छ । प्राधिकरणको, कोहलपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रुमेश रूपाखेती भन्छन्, “यी ठाउँका सडक बत्ती, सिंचाइ, उद्योग तथा सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयको बक्यौता रकम रु.५ करोड १२ लाख ५ हजार छ । जति ताकेता गर्दा पनि उठाउन सकिएको छैन ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश–५, डिभिजन कार्यालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुर केही स्थानीय तहबाट बक्यौता उठाउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । उनको कथन छ, “विद्युत् महसुल उठाउन समस्या परेको क्षेत्र स्थानीय तहभित्रका सडक बत्ती, सरकारी कार्यालय, खानेपानी, सिंचाइ, मठमन्दिर, मस्जिद नै हुन् । बिजुली प्रयोग गर्ने अनि पैसा नतिर्ने रोगले प्राधिकरण पीडित छ ।”

ठाकुरका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा विद्युत् पोल राखे बापत शुल्क बुझाउनुपर्ने तर्क राखेर द्वन्द्वको बीउ रोपेको हो । “कानून विपरीतको रकम माग राखेर आफूले तिर्नुपर्ने रकम नतिर्नु राजस्वमा घात हो”, ठाकुर भन्छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरले बिजुलीको मात्र होइन, खानेपानीको बिल पनि तिरेको छैन । नेपाल खानेपानी संस्थानलाई उसले अहिलेसम्म रु.५७ लाख १६ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी छ । नगरका नाममा संस्थानका १४ वटा धारा चालु छन् भने २६ वटा बन्द । नगरप्रमुख राणा भन्छन्, “खानेपानीको महसुल भुक्तानी नगरिएको बारेमा मलाई थाहा छैन ।”

खानेपानी कार्यालयले उपमहानगरलाई लिखित, मौखिक रूपमा खानेपानीको बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरे पनि उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई अटेर गरिरहेको खानेपानी संस्थानका सहायक प्रबन्धक मोहनदत्त भट्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हरेक महीना खानेपानीको मिटर पढ्ने, जाँच्ने र बिल दिने गरिएको छ । खानेपानी बिलको ग्राहक प्रतिमा पनि ग्राहकलाई समयमा रकम भुक्तानी गर्न भनिएको हुन्छ । तैपनि भुक्तानी भएको छैन ।” समयमा बक्यौता नतिर्नेलाई कारबाहीस्वरुप धारा काट्ने बाहेक अरू कारबाहीको व्यवस्था नभएको भट्टको भनाइ छ । तर, नेपालगञ्ज उपमहानगरका कुनै पनि धारा काटिएको छैन ।

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ ले पनि आफ्ना सेवाग्राहीबाट लिनुपर्ने महसुल, सेवा, शुल्क, अतिरिक्त शुल्क आदिलाई सरकारी बाँकी सरह नै असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संस्थानले यो अधिकार प्रयोग गरेर बक्यौता महसुल उठाउन भने सकेको छैन । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल भन्छन्, “हामीसँग अहिले पर्याप्त बजेट नभएकोले केन्द्र सरकारसँग आवश्यक रकम यथाशीघ्र पठाइदिन अनुरोध गरेका छौं ।” प्याकुरेलका  अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र विद्युत् पोल तथा ट्रान्समिटर लाइनका लागि जग्गा प्रयोग गरे बापत शुल्क माग गर्ने कानूनी आधार छैन ।

यता, विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ परिच्छेद २ को विनियम १६ मा बिल तिर्न अटेर गर्नेको विद्युत् लाइन तथा मिटर जडानमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छ । विनियमावलीको दफा १६ उप–विनियम २ मा ‘विद्युत् महसुल वा अन्य रकम बाँकी बक्यौता रहेको अथवा विद्युत् शक्तिको अनाधिकार उपभोग वा विद्युत् चोरी गरी महसुल, दस्तुर, जरिवाना वा अन्य कुनै तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको घर जग्गामा वा घरले चर्चेको कम्पाउण्डभित्र निजको स्वामित्वमा रहेको अन्य कुनै पनि घरमा सो बाँकी बक्यौता फछ्र्योट नगरेसम्म नयाँ लाइन जडान गरिने छैन’ भनिएको छ ।

विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ परिच्छेद ४  को दफा २३ मा पनि महसुल भुक्तानी नगर्नेहरूको विद्युत् लाइन काट्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपविनियम ३ मा भनिएको छ– ‘कुनै ग्राहकले विद्युत् महसुल समेत नबुझाई बाँकी बक्यौता भएका ग्राहक वा निजको परिवारको सदस्यको नाममा नेपालभित्रको कुनै स्थानमा अन्य घरजग्गा, उद्योग व्यवसायमा जडान भएको विद्युत् लाइन समेत काट्न सकिनेछ ।’ यी कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्राधिकरणले विल भुक्तानी नगरेका स्थानीय तहमा बिजुली आपूर्ति मात्र गरेको छैन, उनीहरूलाई कारबाहीको भागिदार समेत बनाएको छैन ।

बर्दियामा पनि उही रोग 

बर्दियाको गुलरिया, बाँसगढी, ठाकुरबाबा, मधुवन, बारबर्दिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकाले पनि विद्युत् महसुल तिरेका छैनन् । यी स्थानीय तहले विद्युत् प्राधिकरणलाई रु.३ करोड १६ लाख ६९ हजार विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गुलरिया वितरण केन्द्रका अनुसार गुलरिया नगरपालिकाले मात्रै रु.२ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । केन्द्रका प्रमुख परितोषकुमार चौधरी भन्छन्, “हामीसँग महसुल नतिर्नेहरूको लाइन काट्ने अधिकार हुँदैन, माथिल्लो निकायले आदेश दिएपछि मात्र काट्न सकिन्छ, अहिलेसम्म त्यस्तो आदेश आएको छैन ।”

विद्युत् महसुल बक्यौताबारे आफूलाई थाहा नभएको गुलरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला गिरी बताउँछिन् । तर, वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष निरज शर्माले भने विद्युत् बक्यौता रकमको बारेमा कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल भएको बताए ।

उनले पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जस्तै आफ्नो क्षेत्रमा पोल र ट्रान्समिटर विस्तार गर्दा प्रयोग भएको जग्गाको भाडा वा कर प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने माग नगरपालिकाको भएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गुलरिया वितरण केन्द्रले पनि आफ्नो सेवा क्षेत्रका २९२ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । उनीहरूबाट प्राधिकरणले रु.४५ लाख ४५ हजार ५९६ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । यो सूचीमा स्थानीय तहहरू परेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार मात्र होइन, आम नागरिकलाई सामाजिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पाठ पढाउने सरकारी कार्यालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि खानेपानी र बिजुलीको बिल तिरेका छैनन् । त्यस्तैमा पर्छ नारी विकास केन्द्र, नेपालगञ्ज । यो  संस्थाले २०५१ सालदेखि अहिलेसम्मको खानेपानीको रु.९७ हजार महसुल तिरेको छैन ।

त्यस्तै विगतको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ, बाँकेले पनि आर्थिक वर्ष २०६३ देखि अहिलेसम्मको खानेपानीको रु.९६ हजार तिरेको छैन । खानेपानी कार्यालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले रु.१ लाख २९ हजार, सिंचाइ निर्देशनालय नेपालगञ्जले रु.१७ हजार, भवन विभाग नेपालगञ्जले रु.१३ हजार, जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेले रु.१ लाख ४ हजार र नेपाल वायुसेवा निगम, बाँकेले रु.३५ हजार तिर्न बाँँकी छ । उनीहरूमाथि पनि कुनै कारबाही भएको छैन ।

कतिसम्म भने कतिपय स्थानीय खानेपानी उपभोक्ता समूहले पनि खानेपानीको बिल तिरेका छैनन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, बाँकेले जिल्लाभित्रका खानेपानी आयोजना स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ । हस्तान्तरण गरिएका खानेपानीका आयोजनाहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन, वितरण, महसुल संकलनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय उपभोक्ता समितिकै हो । तर बाँके, बर्दियामा उपभोक्ता समितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका खानेपानी आयोजनाको बक्यौता तिरेका छैनन् ।

गुलरिया खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति बर्दियाले रु.१० लाख खानेपानीको महसुल उठाउन बाँकी छ । समितिका सहायक व्यवस्थापक विनोदकुमार यादव भन्छन्, “खानेपानी आयोजना नेपाल सरकारले उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेदेखिकै बक्यौता छ, यसले भविष्यमा खानेपानी वितरणमा पनि असर पर्छ ।”

बाँकेको कोहलपुरस्थित साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले रु.१५ लाख खानेपानीको महसुल बक्यौता उठाउन बाँकी छ । २०६७ सालदेखिको खानेपानीको महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन पनि काटिएको छैन । बक्यौता रकम उठाउन नसक्नुको कारण बारे संस्थाका अध्यक्ष नरबहादुर मल्ल भन्छन्, “पानीको महत्व उपभोक्ताले नबुझेका कारण महसुल उठाउन सकिएको छैन ।”

(यो रिपोर्ट खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागी तयार गरिएको हो ।)