दि हेग, नेदरल्यान्ड्स, १८ असोज – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक अदालतले मानवीय सहायताका सामग्री एवं नागरिक उड्डयन सुरक्षासँग जोडिएका सामानको आयातमा इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्न संयुक्तराज्य अमेरिकालाई आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रसङ्घ मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे)को आदेश कानुनी रुपमा बाध्यकारी हुन्छ, तर ट्रम्प प्रशासनले दशकौं अघि गरिएको एक सन्धिलाई नै खारेज गर्ने बताएको छ । इरानले त्यही सन्धिका आधारमा अमेरिकी प्रतिबन्धहरु बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सन् १९५५ को अमिटी सन्धि पुरानो भएकाले त्यसमा परिमार्जन आवश्यक भइसकेको र त्यही सन्धिको आडमा इरानले पर्याप्त कारणबेगर नै राष्ट्रसङ्घीय अदालतमा अमेरिका बिरुद्ध उजूरी गरेको बताउनुभयो ।

पोम्पेओले मानवीय र हवाई उड्डयन बाहेकका अन्य क्षेत्रमा प्रतिबन्धहरु लगाउने बताउनुभयो । “संयुक्तराज्य अमेरिकाले आइसीजेमा मुद्दा आउनुअघि नै यी विषयलाई अघि सारेको हो ।”

यहीबीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले कुटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना अभिसन्धिमाथि हुन लागेको परिमार्जनबाट अमेरिका बाहिरिने बताउनुभएको छ । इरान, प्यालेस्टाइनले हेगस्थित न्यायालयमा अमेरिका बिरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान पछिल्लो संशोधनमा राखिएको भन्दै बोल्टनले असन्तुष्टी प्रकट गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग अमेरिकासहित विश्वका महाशक्ति राष्ट्रले गरेको आणविक निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी सम्झौताबाट गत मे महिनाबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त घोषणासँगै ट्रम्पले इरानमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरु घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।

इरानले राष्ट्रपति ट्रम्पको कदम विरुद्ध गत जुलाइमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा उजूरी दिएको थियो । अदालतको प्रारम्भिक आदेशमा वासिङ्टनले औषधि र चिकित्सा उपकरण, खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तु र नागरिक उड्डयनका लागि अत्यावश्यक पार्ट्स र अन्य उपकरण खरिद गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने उल्लेख छ ।

तथापि इरानले अनुरोध गरेबमोजिम सम्पूर्ण प्रतिबन्ध भने अदालतले फुकुवा गरेको छैन ।

नेदरल्यान्ड्सका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर होक्स्ट्राले यही विषयमा ट्वीट पनि गर्नुभएको छ । “क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा अदालतले आदेश दिएको छ, र यसको कुनै अर्थ छैन । तैपनि, इरानले आग्रह गरेझैं प्रतिबन्धहरुको पूर्ण फुकुवा भएको छैन ।”

प्रारम्भिक आदेश दिनेक्रममा अदालतका अध्यक्ष अब्दुलक्वावी अहमद युसुफले मुद्दामाथिको सुनुवाइ निरन्तर हुने र संयुक्तराज्य अमेरिकाले अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा चुनौती पनि दिनसक्ने बताउनुभयो ।

इरानका विदेशमन्त्री मोहम्मद जावद जारिफले अदालतको आदेशप्रति खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ, “प्रतिबन्धको भोको संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि यो अर्को असफलता हो, र यो कानुनको जीत हो ।”

इरानी टेलिभिजन च्यानलहरुले अदालतको आदेशका सम्बन्धमा खुशी जनाउँदै विश्लेषण र ग्राफिक्सहरु प्रशारण गरिआएका छन् ।

इरानले आफूमाथि अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धले सन् १९५५ को अमिटी सन्धिको उल्लङ्घन भएको जनाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो सन्धिमा दुई मुलुकबीचको आर्थिक तथा कुटनीतिक सम्बन्धलाई नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो सन्धि गरेको समयमा अमेरिका र इरान दुबै गठबन्धन मुलुक थिए । सन् १९५३ को इरानी क्रान्तिपछि अमेरिका र बेलायतको इच्छाबमोजिम इरानमा शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको शासनकाल थियो ।

तर सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्ति तथा त्यहीबखत अमेरिकी राजदूतावासमा इरानीहरुले कब्जा गरेपश्चात पश्चिमा मुलुकसँग इरानको कुटनैतिक सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न भएको थियो । तैपनि अमिटी सन्धिमा कुनै पुनरावलोकन गरिएको छैन ।