आजको कान्तिपुरको पृष्ठ ७ मा श्रममन्त्री गोकर्ण विस्टसँगको कुराकानी छापिएको छ । उक्त कुराकानीको केही अंशः
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सरकारद्धारा तोकिएको सेवा शुल्कमा जान पाएका छैनन् । अब यो नीतिलाई कडाइ गर्नुहुन्छ कि परिमार्जन ?
-अहिले यति भन्छु कि हाम्रा जुनसुकै कानुन, प्रावधानहरु र सरकारका निर्णयहरु निर्णयका लागि मात्र होइन । कार्यान्वयनका लागि हो ।
सरकारका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमै हाम्रो जोड रहनेछ ।
कामदारलाई ठगीबाट सुरुमै जोगाउन दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको छ । यो विषयलाई श्रम मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?
-हाम्रो एउटै उदेश्य पारदर्शी बनाउने हो । कहीं कतै ठगिने, किर्ते कुराको गुञ्जायस नरहोस् भन्ने विषयमा अधिकतम सावधानी अपनाउने हो ।
कूटनीतिक नियोगले गर्ने काम तुलनात्मक हिसाबले जनताप्रति ज्यादा जवाफदेही नै हुन्छ । यसकारण यसलाई हामी आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
