सडकको मापदण्ड, क्षतिपुर्ति लगायतका बिषयलाई लिएर निर्माण कार्य रोकिएको गुलरिया बजार वरपरको हुलाकी सडक पुन : निर्माण कार्य अगाडि बढाउने गरी एउटा सहमति भएको पाईएको छ ।
निर्माण कार्य रोकीएको लामो समय पछि गाँठो फुकाउन पहल गर्नुभएका बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्बाङले यस बिषयमा गणपति निर्माण सेवाका प्रतिनिधि तुलसी भण्डारी, गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र पौडेल, इन्जिनियर अर्जुन लम्साल, हुलाकी सडक आयोजनाका डीई युवराज पोखरेल लगायतका सरोकारवाला ब्यक्तित्व सँग छलफल गर्नुभएको छ ।
छलफलमा अब यही भदौं २० गतेबाट गुलरिया बजारको मुख्य क्षेत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय देखि जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय सम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने काम र जिल्ला प्रहरी कार्यालय देखी भन्सार रोड सम्मको सडक विस्तारको काम शुरु गरिनेछ ।
यसका साथै १० दिनभित्र विद्युत पोलहरु सार्ने निर्णय समेत भएको जनाईएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्बाङले भन्नुभयो, ‘विवाद छैन, २० गतेबाट कालोपत्रे गर्ने काम गछौं ।’
हुलाकी राजमार्गको सीमारेखा दायाँ बायाँ १५, १५ मिटर चौडाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर गुलरिया नगरपालिकामा २०७५ माघ ३ गते बसेको सर्वपक्षीय भेलाले सडक निर्माणका लागि आवाश्यक सडक क्षेत्र केन्द्रबिन्दुबाट दुवैतर्फ १२, १२ मिटर खाली गराई निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसका लागी पटक–पटक घर टहरा तथा भौतिक संरचना हटाउने अल्टिमेटम सहितको सार्वजनिक सुचनाहरु पनि गुलरिया नगरपालिकाले जारी गर्यो ।
राजमार्गको चौडाइ खुम्च्याएको, सार्वजनिक सडकको जग्गामा घरटहरा बनाउन रोक्नुपर्नेमा नगरपालिका आफैंले सडकभित्र पर्ने गरी सटर बनाई भाडामा लगाएको, जिल्ला समन्वय समितिले पनि अतिथि भवन अगाडि सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएको त्यसै कारण पनि आम नागरिकले सिको गर्दै सडक मिचेर संरचना बनाउन सक्ने भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट पनि परेको थियो ।
रिटका सम्बन्धमा भोली (भदौं ११) गते पेशी पनि रहेको स्रोत भनाई छ ।
यस बिषयमा प्रतिक्रिया दिदै गुलरिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख मुक्तिनाथ यादवले भन्नुभयो, ‘हामीले मान्ने ३० मिटर नै हो, अहिले तत्कालका लागी मात्रै २४ मिटरमा बनाउन लागेका हौं । मुद्धा सर्वोच्च सम्म पुगी सकेको छ, अदालतले कुनै आदेश गरेको छैन, छलफलका लागी मात्र बोलाएको छ, आफनो घर गएपछि सबैलाई दुख लाग्छ नै, अब क्षतिपुर्तिको बिषय अदालत, राज्यले जे निर्णाय गर्छ, त्यही हुन्छ ।’
