नेपाल सरकारको पछिल्ला दुई निर्णयले नेपालगंजलाई तंरगित बनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले असार १९, २३ र २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका २५ बुँदे निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरे लगतै नेपालगन्ज तरंगित भएको हो ।

२५ मध्ये निर्णय नम्बर ३ यस अघि नै सार्वजनिक भै सकेको थियो । सरकारका क्याविनेट मन्त्री मो.इस्तियाक राइले गत असार २२ गते आइतबार नै औपचारिक कार्यक्रममा उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

सरकारले गरेका निर्णय प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक हुदैं आएपनि मन्त्री राइले आफनो गृह जिल्ला नेपालगन्जमा मन्त्री परिषद् बैठकमा टेवल गरे लग्तै जनतालाई जानकारी गराउनुभएको हो । त्यस लगतै तमाम अड्कलबाजी बीच सरकारको आधिकारीक निर्णय बाहिर आयो ।

सरकारले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई भोगाधिकार दिएको नेपाल सरकार, सडक डिभिजन, नेपालगन्जको दश विगाह जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६४ भदौ ४ गतेको निर्णय अनुसार संघलाई ५० बर्षका लागी भोगाधिकार दिएको उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

कारण बारे सम्बन्धित मन्त्रालय सगँ बुझ्नुहोला, सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले दैनिक नेपालगन्जको जिज्ञासामा यति मात्र भन्नुभयो । बहुउद्देश्य सभागृह तथा प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागी भोगाधिकार पाएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक भए लगतै आफनो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

‘तमाम प्रयासहरु जारी रहेकै बेला सरकारले एकाएक बिना कुनै जानकारी जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय खारेज गरेको खबरले बाँकेका उद्योगी, ब्यवासायि, आमजनसमुदाय सतब्ध भएका छौं । सभागृह निर्माणको पहल गर्नमा कुनै आर्थिक, भौतिक कन्जुस्याई नगरेको स्पष्ट पार्दै संघले भनेको छ, सभागृह निर्माणको अगुवाई गरेता पनि यो समग्र बाँके जिल्लाको आवाश्यकता हो । ३० र थप २० बर्षका लागी जग्गा भोगाधिकारका लागी प्राप्त गरेको जग्गा एकाएक कसरी र किन खारेज भयो भन्ने थाहै नदिई गरिएको उक्त निर्णय संघको विरुद्ध मात्र नभई समग्र बाँकेबासीका विरुद्धमा भएको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

बिहीबार नै सार्वजनिक गरिएको निर्णय नम्बर ११ ले नेपालगन्जलाई थप उत्तेजित बनाएको छ । यो निर्णयबारे भने मन्त्री राइले कुनै सुचना चुहाउनुभएको थिएन । सरकारले नेपालगन्जमा बषौं देखी रहेको बाणिज्य इजलास हटाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपालगन्ज स्थित उच्च अदालत तुलसीपुरको बाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उच्च अदालत तुलसीपुरमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६६ को उपनियम १ बमोजिम बाणिज्य इजलास गठन गरी सो सम्बन्धी सुचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयले नेपालगन्जलाई ठुलो नोक्सानी हुने भन्दै ब्यवासायिक क्षेत्रबाट आपत्ति जनाईएको छ ।

स्रोत : दैनिक नेपालगंज, राष्ट्रिय दैनिक http://www.nepalgunjnews.com/