बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका अन्र्तगत रहेका विभिन्न खोला–नाला नदीमा असुली धन्दा चलेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

डुडुवा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बनकट्टी बाँकेले नदी जन्य पदार्थ उत्खन्न गरी विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आब्हान गरी २०७५ माघ १८ गतेबाट काम शुरु भएको हो ।

डुडुवा गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने राप्ती नदी र डडुवाखोलाको गिट्टी, बालुवा, मोरङ उत्खन्न, संकलन तथा विक्री वितरण सम्बन्धी आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को ठेक्का विवरण प्रथम पटक २०७५ पौष ४ गते प्रकाशित भएको थियो ।

यसैगरी स्थानिय पूर्वाधार उपयोग शुल्क उठाउने सम्बन्धी सिलवन्दी आब्हानको सुचना प्रथम पटक २०७५ कार्तिक ७ गते प्रकाशित भएको थियो । सोही अनुसार नदी जन्य पदार्थ उत्खन्न गरी विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यका लागी घनश्याम बुढाथोकीको टिका निर्माण सेवाले अनुमति पाएको थियो ।

भने स्थानिय पूर्वाधार उपयोग शुल्क उठाउने कार्यका लागी त्रिभुवन यादवको शिवम टे«र्डस एण्ड सप्लार्सले अनुमति पाएको थियो । यि अनुमति पाएकाले २५ रुपैयाँ देखी ५ सय रुपैयाँ सम्म शुल्क लिन पाउँछन ।

तर अहिले यि दुई अनुमति पाएका ठेक्कावाला बाहेक अरुले पनि स्थानिय विभिन्न ठाउँ–ठाउँमा बसेर अनुमति बिना नै मनपरी रकम असुली रहेको खबर सार्वजनिक भएको हो । जसमा प्रत्येक सवारीबाट प्रति पटक २० रुपैयाँ देखी ३ सय रुपैयाँ सम्म रकम लिईएको पाईएको छ ।

महंगोमा किन्न बाध्य उपभोक्क्ता
निर्माण ब्यवासायिले खोला–नाला नदीबाट ल्याउने निर्माण सम्बन्धी सामाग्रीहरुमा महंगो शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था आएपछि आफुहरुले पनि बाध्य भई उपभोक्क्तालाई महंगो शुल्कमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको निर्माण ब्यवासायिहरु बताउँछन ।

डुडुवा गाउँपालिकाले लगाएको निश्चित शुल्क बुझाएर निर्माण सामाग्री ल्याउदा पनि बीच बाटोमा दिनहुँ जसो अन्य क्षेत्रबाट रकम असुलीदा आफुहरु मर्कामा परेको निर्माण ब्यवासायिको गुनासो छ ।

सहयोग रकम भन्दै राप्ती नदी कटान पटान नियन्त्रण समिति डुडुवा गाउँपालिका ४ सिधानिया, प्रवेश शुल्क भन्दै श्री बमनपूर्वा सामुदायिक वन उपभोक्क्ता समूह डुडुवा ४ र ५, श्री गोकुल सामुदायिक वन उपभोक्क्ता समूह ३, ४ र ५, कोष संकलन भन्दै अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ केन्द्रिय समिति लगायतले दिनुहँ जसो रकम असुली रहेका छन ।

तर सम्बद्ध सरोकारवाला निकायले यसतर्फ चासो दिन सकेका छैन्न । उता डुडुवा गाउँपालिकाले दुई वटा ठेकदारलाई मात्र अनुमति दिएको जनाएको छ । नियम अनुसार अरुले रकम उठाउनका लागी गाउँपालिका सँग अनुमति लिनु पर्ने भएपनि कसैले नलिएको उल्लेख छ ।

डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले नदी जन्य पदार्थ उत्खन्न गरी विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यका लागी २ करोड ४८ लाख र स्थानिय पूर्वाधार उपयोग शुल्क उठाउने कार्यका लागी ८७ लाख २५ हजार बराबरको रकममा ठेक्का स्विकृती दिएको बताउनुभयो । नदी सम्बन्धीको ठेकदारले जेष्ठ मसान्त र सडक सम्बन्धीको ठेकदारले असाढ सम्म काम गर्न पाउनेछन ।

नियम मिचेपछि कारबाही
ठेक्का आब्हान गर्दा र पुर्जी दिदाँ हुलाकी राजमार्ग बाहेकको डुडुवा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका तोकिएका स्थानिय सडकहरुबाट मात्र शुल्क उठाउन शिवम टे«डर्स एण्ड सप्लार्सलाई अनुमति दिएको छ ।

तर शिवमले हुलाकी राजमार्गमा चल्ने प्रत्येक पटकको सवारी साधानहरुबाट २ सय र भ्याट सहित २ सय २६ रुपैयाँ अनाधिकृत रुपमा उठाएको भन्दै कारबाहीका लागी जिल्ला प्रशासनलाई पत्र नै काटेको फेला परेको छ । आर्थिक ऐन २०७५ को प्रावधान अनुसार स्थानिय पूर्वाधार उपयोग शुल्क ठेक्का वन्दोबस्ती गरीएको डुडुवा गाउँपालिकाको भनाई छ ।

मौखिक ताकेता
यस बिषयमा जिल्ला समन्वय समिति बाँँकेले अनाधिकृत रुपमा शुल्क उठाउनेलाई आवाश्यक कारर्बाही गरी पाउँ भनी औपचारिक रुपमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०७५ फागुन २७ गते पत्र काटेको छ । त्यो पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नै भएको छैन । नत सम्बन्धित फाँटमै पुगेको छ ।

तर बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भने जानकारी प्राप्त भएको बताउँदै आवाश्यक कारबाहीका लागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई ताकेता गरिसकिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) अरुण पौडेलले भने औपचारिक पत्र नआएको बताउदै हुलाकी राजमार्गमा बसेर असुली गरेको भन्ने मौखिक जानकारी आएकाले नजिक रहेको प्रहरीलाई रोक्न निर्देशन दिएको दाबी गर्नुभयो ।

शिवम टे«र्डस एण्ड साप्लार्सको जानकारी बाहेक अरुले रकम असुलेको बारेमा आफुलाई जानकारी नभएको भन्दै यसबारेमा बुझ्ने बताउनुभयो । यता डिभिजन बन कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले पनि सामुदायिक वनहरुले रकम असुलेको भन्ने जानकारी आफुहरुलाई नभएको बताउनुभएको छ ।

कार्यविधि
निर्माण सामग्रीका रुपमा रहेको ढुङ्गा, ग्राभेल वालुवा, गिट्टी, मिस्कट, भस्कट र माटो जस्ता नदीजन्य पदार्थ लगायतका प्राकृतिक स्रोतको दिगो ब्यबस्थापन र सदुपयोग गर्न बान्छनीय भएकोले प्रदेश बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नंम्बर. ५, प्रदेश सरकारले एउटा कार्यविधि जारी गरेको छ ।

जसमा अनुगमन मुल्यांकनका लागी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन तथा ब्यवस्थापन समिती, स्थानिय तहका प्रमुख एवम अध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानिय अनुगमन समिती रहने ब्यवस्था छ ।

त्यही जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका जिल्ला समन्वय समितीका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तवले प्रहरी र प्रशासनबाट अपेक्षा अनुसार सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । कार्यविधिमा ब्यवस्था भएअनुसार जिल्ला अनुगमन तथा ब्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, शसस्त्र प्रहरी प्रमुख लगायत जिल्ला र स्थानिय तहका कार्यालय प्रमुखहरु सदस्य रहने ब्यवस्था रहेको छ ।

-साभार : रेडियो मर्निङ्ग स्टार ९० मेगाहर्जबाट