सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । संविधानमा प्रदेश सरकारले असार १ भित्र आगामी वर्षको आय–व्यय विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधान अनुसार सातै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।जेठ १५ गते १३ खर्ब, १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको केन्द्र सरकारले प्रदेश तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट विनियोजित बजेट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतको विश्लेषण गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । त्यही नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर सातै प्रदेशहरुले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशहरुको अलग–अलग प्राथमिकता तय भएकाले बजेट पनि त्यही अनुसार आउने अनुमान गरिएको छ ।
