अनलाईननेपालगंज डटकम :
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा के.पी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत तीन सांसदलाई शपथ नगराउन आदेश दिएको छ । मनोनयन विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मनोनीत गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मनोनयन विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई २० फागुनमा छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको ३ राष्ट्रिय सभा सांसदको सिफारिसलाई अनुमोदन नगरि के.पी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको तरुण दलले भने सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई स्वागत गरेको छ।

ओली सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको ३ जनालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ ग्रहण नगराउने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई नेपाल तरुण दलले स्वागत गरेको हो। नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष जित जंग बस्नेतले कानुनी राज्य र नेपालको संविधानको पक्षमा अदालतको आदेश आएको बताउनुभएको छ। उहाले संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अदालतको आदेश कोषेढुङगा साबित भएको बताउनुभएको छ। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको आफ्नो संगठनको अडान अदालतको आदेशले जायज ठहर गरेको पुष्टी समेत भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइतवार नै के.पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न लगाएका तीन सदस्यको सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडा, पूर्व सांसद रामनारायण विडारी र राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा. विमला पौडेल राईको सपथ रोक्न भनेको हो । आउने फागुन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ ग्रहण कार्यक्रम तोकिसकिएको छ भने सपथ गराउने ज्येष्ठ सदस्यको समेत टुंगो लागिसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, झापाका पूर्व पार्टी सचिव गोपाल बस्नेत र महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श गर्ने नाममा नयाँ सरकार आउँदासम्म त्यसलाई स्वीकृत गरिनन् । एमाले अध्यक्ष के.पी ओलीको नेतृत्वको नयाँ सरकारले देउवा सरकारले सिफारिस रद्द गरेर तीन जनाको नाम पठाउने वित्तिकै भने राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिदिइन् । सर्वोच्चले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्ता नभएको र तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्दैन भनेको छ ।