काठमाडौं-नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालकी केन्द्रीय सदस्य, राज्य व्यवस्था तथा संसदीय मामिला विभागकी संयोजक कल्पना धमलाले वर्तमान सरकारलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिएकी छिन् ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा संसदीय मामिला विभाग र विज्ञ परिषदले संयूक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक धमलाले सर्वहार वर्गको हितमा नभई वर्तमान सरकार विचौलियाहरुको कब्जामा रहेको दाबी गरेकी छिन् ।

उनले भनिन्,‘वर्तमान सरकार संविधानको कार्यान्वयन र मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माण गरेर जनताका हक सुनिश्चित् गर्नुपर्ने कार्यभारलाई थाँती राख्दै नाफा, सेवा, सुविधा सत्ता एकाधिकारको विधि निर्माणमा लागिरहेको देखिन्छ । पानीजहाज, मोनो रेलजस्ता महत्वकांक्षी योजनाहरु बाँड्ने तर व्यवहारमा राजधानीको सडकमा भएका खाल्डासम्म पुर्न सकेको छैन । भूकम्प गएको बर्षौ बितिसक्दा पनि पाल मुनिको जिन्दगी काटिरहेका जनतालाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सकेन ।

जनपक्षीय नारा दिएर चुनाव जितेको नेकपाले सत्ताको सिण्डिकेट लगाएर जनतामाथि अन्याय गरिरहेको छ ।’
ओली सरकारले पछिल्लो समय मुल्यबृद्धि, करमा बृद्धि, बलात्कारका घट्नामा २२ प्रतिशतले बृद्ध्जिस्ता उपहारहरु जनतालाई थमाउने काम गरेको आरोप समेत उनले लगाईन् ।

माँग पूरा नभए हामी पनि सडकमा आउन बाध्य हुन्छौं

उनले भनिन्,‘सरकार भए÷नभएको कुनै महसुस छैन् । सरकार प्रत्येक कदम कदममा प्रतिगमनकारी बन्दै गईरहेको छ । दुई तिहाईको घमण्डले अरुका कुराहरु सुन्ने सरकारलाई फुर्सद छैन् । अहिले विपक्षी दलहरुले जारि राखेको आन्दोलन सरकारले आफै गर्न लगाएको हो । हामीले अहिले देखिएका समस्याहरुलाई मागको रुपमा अघि सोरेर ध्यानाकर्षण गरेका छौं, मागहरु सम्बोधन नभए हामी सडकमा आउन पनि बाध्य हुनेछौं ।’

उनले अघि थपिन,‘पत्रकारहरुले प्रश्न सोधेको भरमा जागिरबाट हटाउने, अहिले बोल्ने÷लेख्न छुट छैन्, वाईड बडीका जहाज खरिद गरेको विषयमा पत्रकारले प्रश्न सोध्दा पर्यटनमन्त्री उठेर हिँड्ने, विपक्षी दलहरुमाथि बन्देज लगाउने खालका क्रियाकलापहरु गर्ने । आन्दोलनका लागि स्थान तोक्नु भनेको अन्य राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु नै हो।’
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले उठाएका मागहरुमा एक्येवद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका संयोजक जेबी शाहले सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा पार्टीलाई सर्वहाराको पार्टी भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘नयाँ शक्ति पार्टीले उठाएका हरेक मागहरु जनपक्षीय छन् । हाम्रो मोर्चाको पूर्ण समर्थन रहेको छ, तत्काल जनतामा देखिएको निराशा र अभाव, पीडामाथि मल्हम लगाउने काम सरकारले गरेन भने आन्दोलन हुन्छ ।’कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका विज्ञ परिषदका संयोजक डा. केशवमान शाक्य, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सांसद हरिशरण आचार्य, विज्ञ परिषद सदस्य दुर्गा न्यौपाने, तिमिला यमी, संरक्षक परिषद राजु नेपाली, परिवर्तन भट्टराई लगायतले सरकारको खरो बिरोध गरेका थिए ।

जारी विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता अपनाईन्छ भन्ने ओली सरकारसँग भ्रष्टाचारको विरोध शुन्य सहनशिलता छ कि छैन भन्ने विषय गम्भिर बनेको छ । हरिसिद्धी ईँटा टायल कारखानामा हुन लागेको भ्रष्टाचारको विषयमा लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको छ। अहिले भर्खरै पनि सहमति गरेभन्दा कम क्षमता र गुणस्तरको एयरबस विमान, त्यो पनि निर्माण कम्पनीबाट सोझै खरिद नगरेर विचौलियामार्फत किनेर ठूलो आर्थिक चलखेल भएको देखिएको छ। पर्यटनमन्त्रीलाई यसबारेमा प्रश्न सोध्दा चिटचिट पसिना काढेर पत्रकारको प्रश्नको उत्तर नदिई उठेर गएको दृश्यले भ्रष्टाचारको आशंकालाई प्रमाािणत गरेको छ ।’

अहिले साँढे ३३ केजी सुन प्रकरणको अनुशन्धालाई प्रधानमन्त्री तहबाटै रोक्न लगाउनु र त्यसको खण्डन पनि नहुनुले कतै सत्तामा बस्नेहरु नै यसमा संलग्न छैनन भन्ने प्रश्न जन्माएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘संगठित तस्करी र त्यसको ढाकछोप गर्न भएको हत्याले ठूला माछा जालमा पर्लापर्लाजस्तो देखिएको अवस्थामा अनुशन्धान प्रक्रिया नै रोकिएको प्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं ।’

जारी विज्ञप्तीको ९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,‘सिण्डिकेट सबैभन्दा पहिले राजनीतिक तहमा अन्त्य गरियो भने अरु खालको सिण्डकेट अन्तय गर्न सकिन्छ । सिण्डिकेट र कार्टैलिङ नभएको कुनै त्यस्तो क्षेत्र नै भेटिँदैन् । यस्तो अवस्थामा यातायात सिण्डिकेट हटाउने कुरा सकारात्मक थियो । तर, बहालवाला मन्त्री नै सिण्डिकेटको अन्त्यको विरोधमा देखिनुले राज्यमा दलाल, माफीयाहरुको बोलवाला छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ।’

पार्टीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भैरहेको व्यापारीकरणको अन्त्य, बलात्कारीलाई कडा सजाय, भ्रष्टाचारको अन्त्य, असारे विकासमा भएको खर्चको छानविन गर्नुपर्ने, ठेकेदारमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, सुनकाण्डको छानबिनलाई तत्काल निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्र्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, अनियन्त्रित मुल्यबृद्धि घटाउनुपर्ने, सरकारी फजुल खर्चको छानविन हुनुपर्ने, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, शान्ति सुरक्षामा संवेदनशील बन्नुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारेको छ ।