मार्सी धानको चामल कुनै बेला राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले बेलायती महारानीलाई उपहार पठाएको इतिहासमा उल्लेख छ । राणाकालमा मार्सी धान कर वा कुतका रुपमा राज्यलाई बुझाउनु पर्दथ्यो । त्यसरी बुझाएको धान राजा तथा राणाहरूका दरबारमा पुग्थ्यो । त्यसबाटै प्रष्ट हुन्छ, मार्सीको महत्व ।
जुम्ला जिल्ला र त्यस आसपासका क्षेत्रमा पाइने मार्सी धानको चामल यतिबेला चर्चामा छ । मार्सी आफैमा एउटा ब्राण्ड त हो, अहिले बिम्ब पनि बनेको छ । मार्सी चामल व्यापारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न खोज्ने नेतृत्व उपयोग हुने बिम्बका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ ।
केही दिनअघि झापाका एक मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै घरमा बोलाएर चरेशको थालमा मार्सी चामलको भात खुवाएको फोटो सार्वजनिक भएको थियो । प्रसाईंले झापामा बी एण्ड सी नामक मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेका छन् । आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रसाईंले उच्च राजनीतिक तहमा लबिङ गरिराखेका छन् । त्यही लबिङको एउटा रुप थियो, तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई घरमै लगेर खाना खुवाउनु । उनको खानाको परिकारमा मार्सी चामलको भात पनि थियो, जुन एउटा ब्राण्ड हो । त्यही दिनदेखि मार्सी चामल व्यापारीबाट राजनीतिक नेता उपयोग हुने बिम्ब बनेको हो ।

डा. गोविन्द केसीको अनसन र मार्सी बिम्ब
डा. गोविन्द केसी यतिबेला १५ औं पटक जुम्लामा अनसनरत छन् । यो आलेख तयार पार्दासम्म उनको अनसन तोडिएको छैन । उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको समाचारहरू आउन थालेका छन् । वास्तवमा डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति खराव हुँदै जानु र सरकार उनको मागप्रति टसमस नहुनुले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ । डा. केसीको जीउज्यान तलमाथि भएमा त्यसको असर प्रधानमन्त्री र सरकारलाई मात्रै पर्दैन, सिंगो मुलुकले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

डा. केसी एक्लै अनसनमा बसेका छन् । त्यसरी हेर्दा उनी एउटा व्यक्ति मात्रै हुन्, र उनका माग केवल व्यक्तिगत माग मात्रै हुन् भन्ने देखिन्छ । तर डा. केसी मेडिकल शिक्षा सुधार आन्दोलनका नेता हुन् । उनले आफूलाई कुनै दल, समूह, गुट वा आन्दोलनको नेताका रुपमा प्रस्तुत गरेका छैनन् । तर, मेडिकल शिक्षामा सुधारको आशा राख्ने लाखौं जनले उनलाई नेता स्विकार गरिसकेका छन् । त्यसकारण उनी एक्लै छैनन्, उनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनका पछाडी लाखौं जनताको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सहभागिता छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, प्रवुद्ध व्यक्ति तथा सर्वसाधारण दैनिक डा. केसीको समर्थनमा सडकमा आइरहेका छन् । डा. केसीको माग पुरा गर्न संसददेखि सडकसम्म सरकारलाई दबाब छ, तैपनि सरकार सुनेको नसुन्यै गरिहेको छ ।

वास्तवमा डा. केसीका आफ्ना माग केही पनि छैनन् । उनको व्यक्तिगत स्वार्थ पनि केही देखिंदैन । उनले जे जति माग राखेका छन्ः ती सर्वसाधारणको पहुँचभित्र मेडिकल शिक्षा पुगोस् र यसमा भएका विकृतिहरूको अन्त्य होस् भन्ने नै हो । त्यसका लागि उनले सरकारले नै गठन गरेको केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेका छन् । तत्कालीन सरकारले गठन गरेको माथेमा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको विद्यमान अवस्था र त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । माथेमा आयोग बनेयता त्यस प्रकारको उच्च आयोग नबनेको सन्दर्भमा सोही आयोगको प्रतिवेदन नै मेडिकल शिक्षाको मार्गदर्शक हो । सोही आधारमा सरकारले मेडिकल शिक्षा सम्बन्धि ऐन ल्याउनुपर्ने हो । तर केही व्यापारी र मेडिकल माफियाहरूको प्रभावमा परेर माथेमा प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गरिएको छ ।

के छ माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा
माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा मुलतः यी विषयहरू समेटिएका छन् ।
१) काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको १० वर्षसम्म आशयपत्र(एलओआई) नदिने ।
२) आशय पत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार बनाइ सकेका हकमाः (क) सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नियमानुसार उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने । (ख) सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट आदी) उपलब्ध गराउने ।
३) पूर्णरुपमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नआइसकेको त्यस्ता संस्थाहरूलाई काठमाडौं बाहिर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अन्य प्रचलित नियमहरू पुरा गर्ने शर्तमा आशयपत्र नविकरण गर्न सकिने ।
४) सरकारले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्र र स्थानमा सञ्चालन हुन चाहने स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ।
५) प्रत्येक विकास क्षेत्र वा सम्भावित प्रदेशमा कम्तिमा एक–एकवटा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रमसहित) सञ्चालन गर्ने ।
६) अबदेखि मेडिकल वा डेन्टल गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने ।
७) अस्पताल तीनवर्ष सम्म पुर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंङ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धन प्रकृया सुरु गर्न पाउने । अस्पताल पुर्णरुपमा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नु पर्ने । नियामक निकायहरूले तोकेका अन्य मापदण्ड पनि पुरा गर्नुपर्ने ।

के ले रोक्यो माथेमा प्रतिवेदन ?
डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोग सरकारले नै गठन गरेको आयोग हो । डा. केसीसँग बारम्बार सरकारले त्यो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ । अझ त्यो प्रतिवेदन संविधानमै लेखिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था र वर्तमान नेकपाको सरकारले भन्ने गरेको समाजवादको पनि अनुकुल छ । तैपनि सरकार त्यसलाई लागु नगरी तोडमोड गरेर विधेयक ल्याइरहेको छ ।

आखिर सरकार किन यस्तो गरिरहेको छ ?

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मार्सी भात खुवाउने बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको अन्तर्वार्ताको सानो प्रशंग उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ । कान्तिपुर दैनिकको श्रावण १ गते प्रकासित अन्तर्वार्तामा प्रसाईंले भनेका छन्, ‘गोविन्द केसी जस्ता १÷२ जना मान्छे मर्दैमा के फरक पर्छ र ? मर्न दिउँ न ।’

सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि करिब यही भाषा बोल्दै हिँड्ने गरेका छन्, ‘एक दुई जना मान्छे अनसन बस्दैमा सरकार झुक्दैन ।’
सरकारको यो भाषाबाटै प्रष्ट हुन्छ कि सरकार कस्को लागि काम गरिरहेको छ र माथेमा आयोगको प्रतिवेदन किन लत्याइरहेको छ । यस्ता अभिव्यक्तिबाट डा. केसी वा उनको अनसन अवाञ्छित भएको र सरकारले त्यसप्रति कडा दृष्टिकोण अपनाउन खोजेको कुरा नै बुझिन्छ । तर, वास्तवमा डा. केसीको अनसन व्यक्तिगत विषय होइन र त्यो देशको एउटा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । तर, सरकारले डा. केसीको अनसनलाई अत्यन्त हल्कारूपमा लिई त्यससित खेलवाड गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सत्ताको नजिक बस्ने कतिपय मान्छेहरूले डा. केसीको अनसनकै क्रममा मृत्यु होस् भन्ने कामना गरिरहेको बुझ्न गाहे पर्दैन । तर, अनसनकै क्रममा उनको मृत्यु भएमा त्यसको परिणाम कति भयानक हुनेछ भन्ने कुरा उनीहरूले बुभिरहेका छैनन् ।
डा. केसीका माग संविधानमा लेखिएको र स्वयम् नेकपाले पनि स्वीकार गरेको समाजवाद उन्मुख नीतिसँग मेल खान्छ । यस्तै, देशको आवश्यकता अनुकुलको विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीतिसँग पनि यसको तालमेल छ । तैपनि, आफ्नै सरकारले स्वीकार गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरेको अध्यादेशका विरुद्ध ओली सरकार किन गयो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले ढिलो वा छिटो दिनै पर्नेछ ।
डा. गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ समितिले पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अत्यन्त अनियमितता भएको कुरा बाहिर ल्याएको छ, र अनियमितता गर्ने ४३ जनालाई कारवाहीको सिफारिस पनि गरेको छ । त्यो प्रतिवेदन पनि सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ । कुरा त्यति मात्र होइन, डा. केसीका मागहरू स्वयम् ओली सरकारले पनि ०७५ वैशाख १३ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार नै छन् ।

माथेमा आयोग वा स्वयम् ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशका यि कुराहरूलाई पछिल्लो विधेयकले उल्लंघन गरेको छ । १) काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नगर्ने । २) एक विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा वढी शिक्षण संस्थालाई सम्बधन नदिने । ३) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा गरेको हुनु पर्ने । ४) सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट संख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने (निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलव्ध गराए वापत् नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्ने) ।
त्यस प्रकारका मागहरूलाई डा. केसीका व्यक्तिगत मागहरू बताएर अवहेलना गर्नु वास्तवमा तथ्यहरूको तोडमोड नै हो । बरु यस सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न यो छ कि पहिले आफ्नै सरकारले स्वीकार गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरेको अध्यादेशका विरुद्ध ओली सरकार किन गयो ? र, त्यो आफैंले पेश गरेको अध्यादेशका मूलभूत नीतिहरूसित मेल नखाने स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक किन संसदमा पेश गरियो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले ढिलो वा छिटो दिनै पर्दछ ।

मार्सी र डा. केसीको अनशन सम्बन्ध
मार्सी धान जुम्लामा फल्छ । यो धानहरूमा उत्कृष्ट ब्राण्ड हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । जुम्लाको मार्सी चामलको भात काठमाडौंका कुलिनहरूको घरमा पाक्छ । तर, जुम्ला लगायत कर्णाली प्रदेश राज्यबाट सँधै उपेक्षित छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक कुराबाट कर्णालीलाई पछाडि पारिएको छ ।
मार्सी धानले नै देखाउँछ कि जुम्लामा अपार सम्भावनाहरू छन् । तैपनि सरकार त्यहाँ पुर्वाधारहरू निर्माण गरी कृषि विकास गर्न इच्छुक देखिंदैन । सिंचाई, विद्युत् लगायतमा सहुलियत दिने हो भने जुम्लाका किसानले विभिन्न प्रकारका अन्नबाली, जडीबुटी खेती, स्याउ लगायतका फलफूलको उत्पादन आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । तर, कर्णालीमा रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको पाईंदैन । वर्षेनी कर्णालीका हजारौं युवा सस्तो श्रम बेच्न भारतीय शहरहरूमा धाउने गर्दछन् । भारतीय पक्षबाट हेपिनु र दमित हुनु उनीहरूको नियति बनेको छ । कर्णालीका जनताले सिंचाई, मल बिउ माग गर्दछन्, ताकि कृषि उत्पादन गरी आत्म निर्भर बन्न पाइयोस्, सरकारले विभिन्न दातृ निकायको अनुदानको चामल बाँडेर जनतालाई परनिर्भर बनाइरहेको छ । त्यसरी कहिल्यै पनि कर्णालीको विकास सम्भव छैन ।
जसरी अरु क्षेत्रमा कर्णालीलाई पछाडी पारिएको छ, त्यही प्रकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत कर्णाली निकै पछाडी छ । डा. केसीका मागहरूमध्ये एक हो, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमवीवीएस तहमा विद्यार्थी भर्नाका लागि पुर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
मेडिकल सञ्चालकहरू सकेसम्म राजधानी बाहिर जानै चाहन्नन् । बाहिर गइहालेपनि कर्णाली जस्तो क्षेत्र उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन । त्यसले गर्दा दुर्गमका जनता एकातिर औषधोपचारबाट बञ्चित त हुने नै भए, मेडिकल शिक्षा पनि उनीहरूको पहुँच भन्दा बाहिरको विषय भयो । डाक्टर केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमवीवीएस अध्ययनका लागि पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था माग गरेर दुर्गमका लाखौं जनताको आवाज बोलेका छन् । त्यसकारण उनीप्रति ग्रामिण भेकका जनताको असिम श्रद्धा देखिन्छ ।
जुम्लामा अनशनरत डा. केसीका समर्थकहरूले भन्न थालेका छन्– जुम्लामा फलेको मार्सी धानको भात खाएर प्रधानमन्त्रीले मार्सी धानलाई नै खत्तम पार्न लागे । अर्थात् दुर्गमका जनताले पनि सहज मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई सरकारले कुल्चिरहेको छ । केही व्यापारी र माफियाहरूको पक्षमा सरकार उभिएको छ भन्ने कुरा आम जनताको बुझाई हो ।
अन्तमा केदारभक्त माथेमाकै शब्दमाः ‘दुई तिहाई बहुमत प्राप्त यो सरकार दुई तिहाई जनताका लागि होइन, एक तिहाईका लागि पनि होईन, १÷२ प्रतिशत जनताका लागि पनि होईन, ०.०००१ प्रतिशत पुँजीपति र माफियाहरूका लागि मात्र काम गरिहेको छ ।’