काठमाडाैं । सरकारले विभिन्न बहानामा खुलेका एनजिअाे/अाइएनजिअाे (राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था)हरूकाे नियमनमा कडाइ गर्ने भएकाे छ । धर्म प्रचारमा संलग्न त्यस्ता संस्थाहरूकाे नवीकरण नै खारेज गर्ने सरकारले संकेत गरेकाे छ ।

बिहीबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा उपस्थित बैठकले एनजिओ/आईएनजिओहरूकाे गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेकाे छ ।

बैठकले एनजिओ/आईएनजिओका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाउने र त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेकाे छ। हाल च्याउँसरी खुलेका त्यस्ता संस्थाहरूकाे नियमन नै प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेकाे ठहर गर्दै बैठकले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत समेत नियमन गरी प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जाेड दिएकाे छ । यसका लागि बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट सञ्चालित एनजिओ/आईएनजिओको विवरण संकलन गरी पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेकाे छ ।

धर्म प्रचारमा संलग्न तथा भ्रष्टाचारजन्य र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न एनजिओ/आईएनजिओहरूको दर्ता नवीकरण   नै खारेज गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। साथै पछिल्लो तीन वर्षयता दर्ता नवीकरण नभएका एनजिओ/आईएनजिओहरुको दर्ता १५ दिने म्यादभित्र नवीकरण नभए स्वत खारेज गर्ने निर्णय बैठकले गरेकाे छ।

हाल देशैभरि ४७ हजार एनजिओ र दुई सयभन्दा बढी आईएनजिओ दर्ता भएकाे सरकारी तथ्यांक छ । कतिपय यस्ता संस्था दर्ताबिना नै लुकीछिपी चलाइएकाे पाइन्छ भने दर्ता भएका अधिकांश एनजिओहरुले पनि वर्षौँदेखि दर्ता नवीकरण गरेका छैनन्।