६ प्रदेशको सीमांकनमा सहमति जनाएपछि प्रचण्ड र बाबुराम पार्टीभित्रैबाट आलोचित छन् । जनजाति, मधेसी र थारुहरु पनि प्रचण्ड-बाबुरामसँग रिसाएका छन् । प्रचण्ड-बाबुराममाथि लागेका आरोप छन्ः उनीहरुले आत्मसमर्पण गरे, एमालेको एजेन्डामा हस्ताक्षर गरे, आफ्ना एजेन्डाहरु छाडे इत्यादि ।

प्रचण्ड-बाबुराममाथि लागेका यी आरोपबारे अनलाइनखबरले डा. भट्टराईसँग प्रश्न गरेको छ – तपाई यी आरोपको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ ? जवाफमा डा. भट्टराईले भने, ‘प्रचण्डको विषयमा म केही भन्दिँन, उहाँसँगै सोध्नोस्, आधारभूत सिद्धान्तमा बाबुराम भट्टराईले कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्दैन ।’

६ प्रदेशको बचाऊ गर्दै डा. भट्टराईले यसलाई १३ प्रदेशकै भिन्न रुप भएको दाबी गरेका छन् । तर, यसमा कैलाली र मगरात लगायतका केही ठाउँलाई मिलाउनुपर्ने उनको तर्क छ । आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलो संविधानसभामा ११ प्रदेश नमान्दा अहिलेको अवस्था आएको भन्दै डा. भट्टराईले भुईंको टिप्न खोल्दा पोल्टाको खसेको बताए ।

डा. भट्टरार्इसँग अनलाइनखबरका लागि अरूण बराल र राजकुमार श्रेष्ठले गरेकाे कुराकानी :

एमाओवादीको एजेण्डा अब बन्ने संविधानको गातामा मात्रै समेटिने भयो होइन ?

-माओवादीको एजेण्डा होइन, देशको एजेण्डा हो, इतिहासको एजेण्डा हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी इतिहासका एजेण्डा हुन् । यसलाई स्थापित गर्नु नै माओवादी जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । अहिले यी उपलब्धीहरु खोसिने खतरा पैदा भएको छ । त्यसैले यी मुलभूत कुरालाई बचाएर मात्र भए पनि अरु कुरामा लचिलो भएर संविधान जारी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ ।

बाबुराम प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरे, झुके, एमालेको एजेण्डामा गए भन्ने तपाईहरुकै कार्यकर्ताको गुनासो छ नि ?

– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीलाई संविधानमा शब्दकै रुपमा भए पनि छोडियो भने बाबुरामले आत्मसमर्पण गर्‍यो भन्दा हुन्छ । कमरेड प्रचण्डबारे म बोल्न चाहन्न । उहाँले आफ्नो जवाफ आफैं दिँदा राम्रो हुन्छ । मैले आफ्नोबारेमा बोल्न सक्छु ।

कमरेड प्रचण्डबारे म बोल्न चाहन्न, उहाँले आफ्नो जवाफ आफैं दिँदा राम्रो हुन्छ

तर, संयोगले अहिलेको संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्वाद समिति र त्यस अन्तरगतको विशेष समितिको संयोजक बन्ने अवसर प्राप्त भयो र पछिल्लो मस्यौदा परिर्माजन गर्ने अवसर मिल्यो । यसको नाताले म के भन्छु भने बाबुराम आधारभूत सिद्धान्तमा कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्दैन । चाहे एक्लै हुन किन नपरोस् । चाहे सबै थोक गुमाउन परोस् ।

नेताले पपुलिष्ट कुरा गर्दैन, बैज्ञानिक र वस्तुवादी कुरा गर्छ । देश र जनताको हित हुने कुरा गर्छ । कतिपय अवस्थामा आज जनताको चेतना पछाडि परेको हुन सक्छ र उसले अग्रगामी, वैज्ञानिक कुरा बुझ्दैन, पचाउँदैन । त्यतिबेला दुरदृष्टि नेताले अप्रिय तर, सत्य कुरामा अडान लिन सक्नुपर्छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी यी चार कुरामा म सम्झौता गर्न सक्दिँन ।

६ प्रदेशको सीमांकनमा एमाओवादीको एजेन्डा कहाँनेर सम्बोधन भयो त ?

संघीयताको मूल्य मान्यता जुन हो, त्यो भनेको उत्पीडित जाति, भाषिक समुदाय, क्षेत्रको पहिचान र अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश प्राप्त गर्नु मूल मर्म हो । त्यसअनुसार हामीले नेपालको विशिष्टतामा एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका तथा काठमाडौं केन्दि्रत राज्यबाट उत्पीडनमा परेका क्षेत्रहरुलाई स्वायत्ततासहितको संघीय प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका हौं । त्यसरी जाँदा नेपालमा हुन आउने प्रदेश १३ हुन्छ । जुन माओवादी जनयुद्ध कालदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका थियौं । र, अहिले पनि हाम्रो पार्टीको संरचना १३ प्रदेशकै ढाँचामा छ । सबैभन्दा वस्तुवादी त्यही हो । तर, पहिलो संविधानसभामा हामी शक्तिशाली थियौं । दुर्भाग्यवस हाम्रो पार्टीभित्रकै अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र यात्रिक चिन्तन राख्ने साथीहरुका कारण ११ प्रदेशमा भएको सहमति हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । अहिले आएर हामी ६ प्रदेशमा सम्झौता गर्न बाध्य भयौं ।

६ प्रदेशको मोडल स्वीकार गर्दा पनि १३ प्रदेशलाई नै त्यसको भौगोलिक निरन्तरता कायम राख्ने गरी पुनर्संयोजन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । अहिले भएको ६ प्रदेश हामीले भन्दै आएको १३ प्रदेशको भिन्न रुप हो ।

के आधारमा यस्तो भन्न सकिएला ?

म अब तपाईलाई बताउँछु । प्रदेश नम्बर १ मा लिम्बुवान, किरात र कोचिला पर्छन् । प्रदेश नम्बर २ मा भोजपुरा र मिथिला पर्छन् । ३ मा ताम्सालिङ र नेवाः पर्छन् । प्रदेश नम्बर ४ मा तमुवान प्रदेश पर्छ (यो कुरामा म पछि आउँछु) थोरै नमिलेको मगरातको केही क्षेत्र परेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा अवध, थारुवान र मगरात पर्छन् । त्यसमा पनि केही क्षेत्र मिलेको छैन । र, प्रदेश नम्बर ६ मा भेरी कर्णाली र सेती महाकाली पर्छन् । यसरी हामीले १३ प्रदेशलाई ६ प्रदेशमा समायोजन गरेका छौं ।

अब नमिलेको कुरा कहाँ छ भने जातीय र भाषिक जनसंख्याको । जुन निरन्तरता हो, त्यो मुख्यत दुई ठाउँमा खण्डित हुन पुगेको छ । एउटा पाँच नम्बर प्रदेशमा मगरातको बाग्लुङ र म्याग्दीको मगर बाहुल्य क्षेत्र छन्, त्यो चार नम्बरको तमुवान प्रदेशमा परेको छ । पर्नुपर्ने ५ नम्बर प्रदेशमा हो । तर, दुर्भाग्य के हो भने हामीले आधा भए पनि पाँच नम्बर प्रदेशमा राखेको कुरालाई कथित अखण्डताका नाममा फेरि ४ नम्बर प्रदेशमा फर्काउने प्रयत्न भएको छ । यो उल्टो कुरा हो ।

एउटा कुरा त कैलाली त मिलेको छैन । म त यो अन्तिमसम्म भन्छु । थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर, उसको घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ

योभन्दा पनि नमिलेको भनेको थारुवानको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हो । जो पाँच नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्ने हो । तर, पश्चिमका केही नेताहरुको अत्यन्त संकीर्ण चिन्तन र स्वार्थका कारणले छ नम्बरको प्रदेशमा हुन पुगेको छ । मूलतः नमिलेका यी दुई ठाउँ हुन् ।

अन्यत्र सामान्य नमिलेका क्षेत्रलाई हामीले संविधानमा नै संघीय आयोगको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसले मिलाउँछ । त्यस हिसावले अहिले आएको ६ प्रदेश माओवादीले अभ्यास गर्दै आएको १३ प्रदेशको भिन्न रुप हो र बाध्यात्मक अवस्था गरिएको हो ।

हामी चाहन्थ्यौं कि १३ वटा नै अलग प्रदेश होस् । तर, संयुक्त रुपमा जानु परेपछि जातीय र भाषिक पहिचानयुक्त प्रदेशको निरन्तरता नविग्रने गरी हामीले ६ प्रदेशमा रुपान्तरण गरेका हौं ।

तर, कुनै सिद्धान्तविना प्रदेशहरु बनाइयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि तपाईहरुमाथि ?

होइन । सिद्धान्तमा हामी विल्कुल कायमै छौं । संघीयता सम्वन्धी माओवादीको दृष्टिकोणमा मात्र निर्माण गर्न पाएको भए १३ प्रदेशकै संघीय राज्य बन्थ्यो । तर, अहिले त माओवादी शक्तिका हिसावले त अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैले पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुसँग सम्झौता गरेर यो संविधान बनाउनु परेको हुनाले सीघंयतासम्वन्धी पनि दुईवटा भिन्न दृष्टिकोणको बीचमा रहेर सम्झौता गर्नु परेको हो ।

हामी पहिचान र अधिकारसहितको १३ प्रदेशको पक्षमा छौं । अर्को पक्ष मूलत संघीयता विरोधी हो । र, अधिकतम उसले भनेको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण मात्र हो । त्यसैले पञ्चायतकालका प्रशासनिक इकाइहरुलाई नै संघीयता मानेर जाने कांग्रेस र एमालेको अवधारणा हो । उनीहरुसँग सम्झौता गर्नु पर्दा कैलाली र कञ्चनपुर उनीहरुले पञ्चायतकालीन प्रशासनिक संरचना सुदूरपश्चिम अखण्ड राख्नुपर्छ भनेर छोड्नै मानेन ।

यतापाट्टि बाग्लुङ र म्याग्दीमा अखण्ड भनेर अर्कोतिर पार्ने प्रयन्त गरेका छन् । सम्झौता गर्नुपर्दा हामीले आफ्नो भिन्न मत राखेका छौं । छाडेका छैनौं ।

त्यसोभए बाबुराम र प्रचण्डले एमालेको एजेण्डामा सही गरे भन्ने आरोप गलत हो त ?

पूर्णरुपमा गलत हो । अब जहाँसम्म नामांकनको कुरा छ, त्यसलाई हामीले सम्वन्धित प्रदेशलाई नै छोडेका छौं । त्यहाँ जनताले आफ्नो जातीय, भाषिक पहिचान खोज्ने हो भने सजगतापूवर्क राख्न सक्छन् ।

अर्को एउटा कुरा, संयुक्त प्रदेश बनेका छन्, त्यसभित्र जनताको भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न हामीले स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहने सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
तीनवटाको संयुक्त प्रदेश भएपछि लिम्बुवानमा किरात र कोचिलाको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ । ६ नम्बरमा कर्णाली अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्र छ, कर्णालीलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउने सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं ।

कैलालीका टाठाबाठा मात्रै मुख्यमन्त्री हुने अवस्थालाई रोकेर कर्णालीलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ ? अहिले त्यहाँ आन्दोलन सुरु भएको छ….

एउटा कुरा त कैलाली त मिलेको छैन । म त यो अन्तिमसम्म भन्छु । हामीले फरक मत नै राखेका छौं । कैलाली जहाँ ४ लाखभन्दा बढी थारुहरु छन्, त्यसलाई बलजफ्ती थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर, उसको घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ ।
त्यसैले सकेसम्म कञ्चनपुरको पनि नभए कैलालीको मुख्य थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई पूर्वको बर्दियाँसँग मिसाउनैपर्छ । त्यो ठूलो अन्याय नै भएको छ । यसका निम्ति त्यहाँका जनताले गर्ने आन्दोलनमा हाम्रो पूर्ण साथ हुन्छ ।

यसको मतलब, अहिले जुन आन्दोलन चर्केको छ, त्यसलाई साथ दिनुहुन्छ ?

आन्दोलन गर्ने जनताको अधिकारको कुरा हो । र, जनताको जायज माग हामीले सुन्नुपर्छ ।
तर, आन्दोलनको कुरा गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने जाजय कोणबाट आफ्नो जायज मागका लागि गर्ने आन्दोलन एउटा छ । अर्को नाजायज कोण र प्रतिक्रान्तिकारी उद्देश्यबाट गर्ने अर्को छ । पञ्चायतकालीन प्रशासनिक इकाइहरुलाई अखण्ड कायम राख्नुपर्छ भनेर माग राख्नु सर्वथा अनुचित छ ।

बाग्लुङ अखण्ड हुनुपर्छ भनेर तपाईहरुकै पार्टीका नेताहरुले गरेको माग के हो ?

पहिलो कुरा त संघीयतामा जाने भनेपछि ५० वर्ष पहिले परिकल्पना गरेका प्रशासनिक इकाइहरुलाई अहिले अखण्ड भन्नुभन्दा ठूलो हास्यापद कुरा केही हुँदैन । पञ्चायतकालको सुरुमा सुगमताको हिसाबले बनाइएको थियो, पहिचान र अधिकारको हिसाबले बनाइएको थिएन ।

कतिपय पञ्चायतको खारेजीसँगै अञ्चल भन्ने त्यसबेला नै खारेज भएको हो । अहिले आएर कतिपयले फलानो अञ्चल अखण्ड हुनुपर्छ भनेको त पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भने जस्तै हुन्छ । त्यसले यस्तो हास्यापद कुरा भएको छ, यो अनुचित छ । कतिपयले जनताले नबुझेरै एउटाले अखण्ड भन्यो, हामीले पनि भन्नुपर्ने रहेछ भनेर लहैलहैमा लागेर पनि अखण्ड भन्ने लहर चलेको छ । तर, यसका पछाडि अत्यन्त प्रतिक्रान्तिकारी, यथास्थितिवादी उद्देश्य लुकेको छ ।

हाम्रै कतिपय साथीहरुले जानेर वा नजारेर अखण्डताको कुरा गर्नु अन्यन्त दुःखद भएको छ । मलाई एक ढंगले लज्जाबोध पनि भएको छ ।