प्रदेश ५ सरकारले राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड र त्यसको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । मापदण्डअनुसार विपत्मा मानिसको मृत्यु भएमा परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिने भएको छ ।
पशु चौपाया नष्ट भएमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म समितिको निर्णयबाट उपलब्ध गराउन सक्नेसमेत मापदण्ड तयार भएको छ ।
विपत्बाट हुने क्षतिलाई सरकारले सम्बोधन गर्न मापदण्ड बनाएको हो । मापदण्डमा ज्यान गुमेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न क्षतिमा प्रदेश सरकारले गर्ने सहयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विपत्मा सर्वसाधारण जनतालाई राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड तय गरी कार्यविधि पारित गरेको हो ।
वर्षाको समयमा वा अन्य विपत्तिमा प्रदेश सरकार जनतासँगै छ भन्ने महसुस गराउन राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको ५४ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी र मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ५ सय ९० प्रस्ताव छ ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त विशेष भत्ता, आवासलगायतका लागि छुट्टै रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाब आयोगका अध्यक्षको प्रदेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्षसरह तथा सदस्यहरूको पनि प्रादेशिक योजना आयोगका सदस्यहरूसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख सचिवलाई विशेष पदक
प्रदेश ५ को स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रदेशका प्रमुख सचिव शंकर पाठकलाई सरकारले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री चौधरीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उमेरहदका कारण बिहीबारबाट अवकाश पाएका प्रदेशका प्रमुख सचिव पाठकलाई प्रदेश स्थापना दिवसमा विशेष पदकबाट सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
३ फागुनलाई प्रदेश स्थापना दिवसको रूपमा मनाउने भएको छ । प्रमुख सचिव पाठक प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि नै बुटवलमा रहेर मन्त्रालयका भवन तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा खटिएका थिए ।
पीडितलाई कति राहत ?
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार विपत्मा घर नष्ट भए ३५ हजार रुपैयाँ वा ३ बन्डल जस्ता उपलब्ध गराउने, भाडामा बसेकालाई समस्या परेमा १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, खाद्यान्न बालीमा क्षति भएमा किसानलाई बिउ खरिदका लागि १० हजार रुपैयाँ, विपत्का वेला व्यवसायमा क्षति भएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
घाइते भएकाहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्चको बिल भुक्तानी सरकारले गर्ने भएको छ । त्यसैगरी मृत्यु भएमा परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ ।
पशु चौपाया नष्ट भएमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म समितिको निर्णयबाट उपलब्ध गराइन सकिने मापदण्ड तयार भएको छ ।
