काठमाडौँ: मनाङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित दीपक मनाङेले पाँच वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ । ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदातलले सदर गरेपछि संसदमा पस्ने बेला मनाङेले सजाय भोग्नुपर्ने भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मनाङेविरुद्ध पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई सदर गरेपछि पाँच वर्ष सजाय भोग्नुपर्ने भएको हो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सपथ नै नलिई मनाङेको पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ । मनाङेसहितका पाँचजनाविरुद्ध पुनरावेदन अदालतले संगठित अपराध तथा अपहरण गरी बन्धक बनाएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा ५ वर्ष जेल सुनाएको थियो ।
पुनरावदेनले पाँच वर्षअघि गरेको जेल सजायको फैसलाविरुद्ध मनाङे सर्वोच्चमा गएका थिएनन् । तर, सर्वोच्चको आजको फैसलासँगै उनलाई पक्रन बाटो पनि खुलेको छ ।
सर्वोच्चले २०६१ सालमा गुण्डा नाइके चक्रे मिलनलसहितलाई दीपक मनाङेको समूहले खुकुरी प्रहार गरेको घटनामा यस्तो फैसला गरेको हो । चक्रे मिलनसहितलाई बागबजारमा खुकुरी हानेको घटनामा प्रहरीले मनाङेसहितविरुद्ध कर्तव्य ज्यान अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो ।
चक्रे मिलनलाई आक्रमण गरेको घटनामा दीपक मनाङे, रमेश सुनुवार, रेवत कार्की, उमेश लामा र काभ्रेली गुण्डा नाइके गणेश लामासहितविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा कर्तब्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, यो मुद्दालाई जिल्ला अदालतले कुटपिटमा परिणत गरिदिएको थियो । त्यो बेला यी अभियुक्तहरुलाई २ वर्ष जेल सजायको फैसला भएको थियो ।
जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै सरकारी पक्षले पुनरावेदन अदालत पाटनको ढोका ढक्ढक्याए । सुरुमा कर्तब्य ज्यान अभियोगमा दर्ता भएको मुद्दा जिल्ला अदालत पुग्दा कुटपिटमा परिणत भयो भने पुनरावेदनले त्यसलाई ज्यान मार्ने उद्योग ठहर्याउँदै आरोपीहरुलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो । पुनरावेदनसम्म मुद्दा पुग्दा घटनामा संलग्न भनिएका केहीले सफाईको मौका पनि पाए ।
पुनरावेदनको यो निर्णयमा पनि चित्त नबुझेपछि सरकारीपक्ष सर्वोच्च पुग्यो । अर्कातिर पुनरावेदनको फैसलालाई लिएर दीपक मनाङे पनि सर्वोच्च गएनन् । स्रोतका अनुसार उनी सर्वोच्च नगई पुनरादेवदनको सजाय स्वीकारेर चुप बसे ।
यो मुद्दामा अन्य चारजनाविरुद्ध भने सरकारीपक्षले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । चार वर्षअघिको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गरेपछि मनाङेले पनि पाँच वर्ष सजाय भोग्नुपर्ने भएको हो ।
नेपालको संविधानमा नैतिक पतन भएका फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले सांसद बन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर मनाङे सांसदमा निर्वाचित भइसकेका छन् । तर सर्वोच्चको फैसलासँगै उनले सपथ ग्रहण अगावै सांसद पद भने गुमाउनुपर्ने भएको छ । उनी स्वत: निलम्बित भएका छन् ।
यो मुद्दामै तानिएका काभ्रेली गुण्डा नाइके गणेश लामासहितले भने सफाई पाएका छन् ।
