सरकारले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आईएल एन्ड एफएस) संग सम्झौताको अन्तिम तयारी भईरहेको काठमाडौ तराई-मधेश द्रुतमार्गबारे तीन दलबीच समझदारी जुट्न सकेन । सत्ता साझेदार एमालेले तत्कालको तयारी अनुसारको विषयमा विरोध जनाउदै प्रक्रिया अघि बढाउनु नहुने सुझाब दिएपछि समझदारी जुट्न नसकेको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्री शुशिल कोईराला, मन्त्रीहरु, कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल एमालेका तर्फबाट माधब नेपाल, झलनाथ खनाल, भिम रावल नेताहरुको उपस्थीति रहेको थियो । त्यस्तै एकिकृत नेकपा माओवादीबाट अध्यष पुष्पकमल दाहाल र शक्ति बहादुर बस्नेत उपस्थीत थिए । छलफलमा सहभागीहरुका अनुसार एमालेका तर्फबाट बोलेका नेता नेपालले व्यवस्थापिका संसदका समितिहरु र विज्ञहरुले उठाईरहेको बिषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । ‘उपप्रधान मन्त्री बामदेब गौतमले नयाँ सरकार गठनको पुर्वसध्यामा रहेकाले हाललाई सम्झौता अघि बढाउन नहुने बताए,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘उठिरहेका प्रश्नहरुको सम्बोधन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने धारणा उनको थियो ।’ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले राष्ट्र हित हुने गरि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले हालका व्यवस्थाहरु अनुसार सम्झौता बढाउन नसक्ने धारणा राखेका हुन् । ‘कांग्रेस नेता देउवाले तत्काल सम्झौता गर्न जोड दिनु भयो । पार्टी उपसभाति समेत रहेका पौडेलले भने हालको व्यवस्था अनुसार नै सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखे,’ ति सहभागीले भने, ‘छलफल पछि नेताहरुले उठाएका प्रश्नहरु सम्बोधन गरेर मात्रै अघि बढाउन मन्त्रीलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।’ बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओली सहभागी हुने जनाएपनि उपस्थीत भएनन् । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आइएल एन्ड एफएससंग निर्माण सम्झौता गर्ने गरि मन्त्रीपरिषदमा गत साता प्रस्ताब पठाएको थियो । एमाले मन्त्रीहरुको बिरोधका कारण निर्णय हुन सकेन । समझदारी जुटाउनका लागि सरकारलो शिर्ष नेतृत्वसंग छलफल शुरु गरेको हो । सरकारले भारतबाट प्राप्त सहुलियत ऋणलाई न्युन ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुका साथै बर्षको निश्चित रकम आम्दानी हुने गरि न्युनतम राजश्वको ग्यारेन्टी समेत गरेर सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । प्रस्तावित सम्झौता तयारी अनुसार ९५ किलोमिटरको सडकमा ट्रक, बस, मिनिबस, कार र मोटरसाईकल गरि करिब २१ हजार सवारी साधन गुड्नुपर्ने छ । एउटा पनि सवारी साधन नगुडे बाषिर्क १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने शर्त प्रबर्द्धकको छ । कम सवारी गुढेर कम मात्रै रकम उठेपनि १५ अर्बमा अपुग भएको रकम सरकारले थपेर दिनुपर्ने छ । उक्त शर्त मान्ने गरि सरकारले सम्झौताको तयारी गरेको हो । सरकारका पुर्व प्रशासक, वाहलबाला उच्च अधिकारी, राजनीतिक दल र संसदिय समितिहरुले भने न्यूनतम राजश्व ग्यारेन्टी र सहुलियतपुर्ण ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा विरोध गर्दै आएका छन् । प्रबर्द्धक र सरकारले जनाए अनुसार निर्माण पछि फास्ट ट्रयाक भएर गुड्ने मोटरसाईकलले करिब १ हजार ५ सय ५८, कारले ३ हजार १ सय १६, बस तथा ट्रकको ६ हजार २ सय ३२ र हेभी ट्रकले ९ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । फास्ट ट्रयाक बिस बर्ष अघिबाट निर्माण गर्ने चर्चा शुरु भएको हो ।

Source: kantipur