लुम्बिनी प्रदेशका ट्रक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । नेपालमा मालसामान ओसारपसार गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि सामान्य निर्माणसम्मका आपूर्तिका लागि प्रयोग गर्दै आएका ट्रक व्यवसायी अहिले भारतीय ट्रकले समस्या पारेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी सङ्घ, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, वाणगङ्गा यातायात व्यवसायी समिति, राप्ति अञ्चल संयुक्त ट्रक व्यवसायी सङ्घ, लुम्बिनी साना तथा मझौला व्यवसायी समिति र ढुवानी व्यवसायी समितिले शनिवार संयुक्त विज्ञप्तिसहित भैरहवा भन्सार कार्यालय परिसरमा नारा जुलुससहित विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।
ट्रक व्यवसायी महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लेखराज पोखरेलले भारतीय गाडीले ओभरलोड बोक्दा नेपाली व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै सडक भत्किएको बताए । ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गरेर गाडी छोड्ने प्रवृत्ति गलत रहेको भन्दै उहाँले कानूनबमोजिम जानेमा ट्राफिक प्रहरी चुकेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश संयोजक यमप्रसाद पाण्डेले तत्काल भारतीय ट्रकको ओभरलोड भार मिलान नगरे आन्दोलनका थप सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै जाने बताए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५३ मा विदेशी गाडीले व्यावसायिकरूपमा सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । हेभी इक्विपमेन्ट सामानबाहेक अन्य लुज सामान भन्सार विन्दुबाट पल्टी गराई नेपाली गाडीमा ढुवानी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘मालवाहक सवारीको स्पष्टरूपमा एक्सलको आधारमा भारवहन क्षमता तोकिएको र सो भारवहन क्षमताअनुसार ६ चक्के गाडीको १० टन, १० चक्के गाडीको १७ टन, १२ चक्के गाडीको २१ टन र १४ चक्के गाडीको २५ टन भारवहन क्षमता तोकिएको अवस्थामा भारतीय ट्रकले कानूनले तोकिदिएको भारवहन क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी मालसामान ओसार पसार गरेको अवस्था छ । तर यहाँ १२ चक्के ट्रकले ४० टनसम्म बोकी रहेका छन’, उनले भने ।
मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा ९ र १० मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानूनले तोकेभन्दा बढी भारवहन गर्नुहुँदैन । उल्लङ्घन गरे कानूनबमोजिम जरिवाना र भार मिलान गरी मात्र पठाउने र बढी माल स्वयं सवारीधनीले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको र त्यसरी भार मिलान गर्दा भरसक भन्सार विन्दुमै मिलाउने र नभए नजिकको तौलपुलमा भार मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको ट्रक व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाली ट्रक व्यवसायीले कानूनअनुसार चल्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
