निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफूविरुद्ध संसद्‍मा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।

संघीय संसद्‍का महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग निष्क्रिय भन्दै पत्र दिएपछि जबरा सर्वोच्च जान लागेका हुन् । पुरानो संसद्को कार्यकाल सकिएर संसद्‍मा नयाँ सदस्य निर्वाचित भएसँगै जबरालाई महासचिव गौतमले पत्र पठाएका हुन् ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यसपछि जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससमेत गरेको थियो । सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका थिए । एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको थिएन ।

महाभियोग छिनोफानो नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश नियमित कामकाजमा फर्कन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।