बाँकेमा प्रदेश सरकारको बजेटमा सात पुल निर्माणाधीन रहेकोमा पाँचओटा पुलको काम अधुरै छ । निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका पाँच पुलमध्ये गाल्भा/सिद्धार्थ दर्शन जेभीले ठेक्का पाएका तीन र अञ्जना यादव जेभीले ठेक्का पाएका दुईओटा छन् ।
उक्त पुलहरूमध्ये गाल्भाले निर्माण गरिहेको तीन पुलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय १ वर्ष थपिएको थियो, जुन सकिन लागेको छ । यस्तै अञ्जनाले निर्माण गरिहेको दुई पुलको सम्झौता म्याद सकिएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर ललितबहादुर न्यौपानेले बताए ।
खजुरा गाउँपालिका–२ सी गाउँमा रहेको किरणनालामा निर्माणाधीन पुल गाल्भाले बनाउन लागेको २० महीना भइसक्यो । २५ मिटरको पुल २०७९ असार २५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी कम्पनीले २०७७ फागुन १९ गते सम्झौता गरेको थियो । तर उक्त समयमा ३५ प्रतिशत मात्र काम भएको कार्यालयका प्राविधिक अधिकृत ओमप्रकाश पौडेलले बताए ।
यससँगै गाल्भाले सोही समयमा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–५ वनखेतमा रहेको किरणनालामा २५ मिटरको पुल र जानकी गाउँपालिका–४ छत्रपुरमा रहेको किरणनालामै २५ मिटरको पुल निर्माण सोही समयमा सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौतामा निर्धारित मितिसम्ममा कम्पनीले दुवै पुलको काम औसत ४० प्रतिशत मात्र सकेको छ ।
अधिकृत पौडेलका अनुसार गाल्भाले खजुराको सी गाउँमा ५ करोड ८५ लाख, बैजनाथको वनखेतमा ४ करोड ७२ लाख र जानकीको छत्रपुरमा पुल निर्माणका लागि ५ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
देशैभर समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेका निर्माण कम्पनीलाई सरकारले १ वर्षको म्याद थप गरेकाले गाल्भाले २०८० असार २५ गतेसम्ममा उक्त पुल निर्माण सम्पन्न गर्न समय पाएको छ । तर पुल निर्माणमा कम्पनीले लापरबाही गर्दै आएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिक पौडेलले बताए ।
कम्पनीले खजुरा गाउँपालिकाको पुलको काम ४५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ भने वैजनाथमा ५० प्रतिशत र जानकीमा ३० प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न गरेको छ । थपिएको म्याद सकिन ४ महीना मात्र बाँकी रहेकाले कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
यता, बाँकेमा दुईओटा पुलको ठेक्का पाएको अञ्जना यादव जेभी कार्यालयको सम्पर्कमा छैन । आफूले निर्माण गरिरहेको दुईओटा पुलको सम्झौता मिति सकिएपछि कम्पनी सम्पर्कमा नआएको कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले बताए । उक्त कम्पनीले २०७८ भदौमा खजुरा गाउँपालिका–१ मा ३० मिटरको पुल ५ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
