दाङमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको विषय कुनै नौलो होइन । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन त्यहाँको एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तै बन्न पुगेको छ । अवैध दोहनले बस्ती र पक्की पुलसमेत जोखिममा परेको दृश्य एवं समाचार नलेखिएका होइनन् । तर, विडम्बना सञ्चारमाध्यममा समाचार छापिन्छ, नियामक निकायलाई भने कुनै वास्ता छैन ।
यो बारेमा उनीहरु बेखवर भने छैनन् । जिल्लाको सबैभन्दा धेरै दोहन भइरहेका पालिका हुन् देउखुरी उपत्यका अन्तरगत लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका । राजपुर गाउँपालिकाले यस वर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र निकासीका लागि ३ पटकसम्म ठेक्का आह्वान गर्दा एउटा घाटको मात्रै ठेक्का पर्यो ।
त्यो ठेक्का पनि अझै सम्झौता नभएको पाइएको छ । दैनिक चोरी निकासी भइरहेकाले स्थानीय तहले खोलेको ठेक्का समेत लाग्न नसक्दा लाखौं रुपैयाँ राजस्व गुम्दै गएको स्थानीयहरुको भनाइ छ ।
सो क्षेत्रका खोलाहरुमा तस्करहरुको रजाइँ हुँदै आएकाले ठेक्का हाल्न कुनै तयार नभएको बताइएको छ । खोलामा स्थानीय पालिकाकै ट्याक्टर, जेसिबी लगायत सवारी जाने गरेको स्थानीयको भनाई छ ।
एक स्थानीय भन्छन्, ‘दैनिक चोरी बढिरहेको छ । रातभरी ट्याक्टर खोलामा पसेका हुन्छन् । उत्खनन् गरेर बिक्री भइरहेको छ । कतिपटक प्रहरीलाई जानकारी गरायौं तर पनि नियन्त्रण भएन । तस्करहरुले उपभोक्ता समितिको नामबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने तर त्यही संकलन गरिएको पदार्थलाई क्रसर उद्योगको बिल बनाएर बिक्री वितरण गर्ने समेत पाइएकाले प्रमाण संकलनमा लागेका छौं ।’
उता पश्चिम दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकामा पर्ने बहुला खोलामा लगाइएको ठेक्का सम्झौता भन्दा बढी गहिरो र तोकिएको स्थान भन्दा बाहिरबाट अवैध उत्खनन् भइरहेको छ ।
पालिकाले विष्णुपुर घाटको ३ सय ६० घनमिटर तलमाथिको उत्खननको ठेक्का लगाएको तर ठेक्का लिएको कम्पनीले अनधिकृत रुपमा जथाभावी उत्खनन गरिरहेको उल्लेख छ । ठेक्का सम्झौता गरेको स्थानभन्दा झन्डै ५ मिटर तल स्थानबाट उत्खनन् गरिरहेको स्थानीयले जनाए ।
वडा नं २ मा ठेक्का दिए पनि वडा नं ५ बाट पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिएको गुनासो छ । यस विषयमा शान्तिनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्ली खड्काले तत्काललाई उत्खननमा रोक लगाइएको बताउँदै, सम्झौता भन्दा बढी ‘गहिराई छ–छैन भनेर मापदण्ड नापजाँच गर्न बाँकी रहेको बताए ।
सनलाइट निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको छ । तर, स्थानीय वासिन्दाले भने प्रशासनकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रातको समयमा ट्याक्टर, टिप्परहरु खोलामा गएर रातभर उत्खनन् गरी ओसार्ने गरेको स्थनियहरुको भनाई छ ।
नदीजन्य पदार्थको चोरी बढ्दा राजश्व संकलनमा गम्भीर असर परेको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको भए पनि प्रभावकारी काम भएको छैन।’ यता दाङ प्रहरीले भने नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करीलाई नियन्त्रण नगर्दा मिलेमतोको गन्ध आइरहेको छ ।
