लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु वर्षको हालसम्म २४.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव दीपकराज नेपालले चालु वर्षको माघ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारका मन्त्रालयगत जम्मा खर्च २४.३२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालु खर्च २८.८९ र पुँजीगत खर्च २०.९८ प्रतिशत छ । समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले कार्यसम्पादनलाई तीब्र बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
२०७९/८० को हालसम्मको प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले परिणाम निस्कने गरी कार्यसम्पादन गर्न मन्त्री र कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकार राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले लुम्बिनी प्रदेशलाई मुलुककै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउनतर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताए । भौतिक विकासका साथै जनताको जीवनस्तर उकास्ने विषयमा पनि केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘जनताले महसुस गर्ने खालको विकास गर्नतर्फ हाम्रा योजना केन्द्रित हुनुपर्छ’ ।
पूर्वाधारको विकासले मात्रै मुलुक समृद्ध बन्दैन । जबसम्म जनताको जीवनस्तरका सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रम हामी गर्दैनौं तबसम्म जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाउँदैनन् । यसतर्फ सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।’
परम्परागत योजना र कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नल्याउने भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले परिवर्तित सन्दर्भमा नवीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रका रुपमा लिएको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
‘प्रदेशको मुख्य समृद्धिको आधार कृषि हो । तर, कृषिजन्य उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं, यो दुःखद् विषय हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले यस विषयमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्दछ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । सरकारले उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ । यस विषयमा मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउनुपर्छ ।’
कृषिसँगै वनसम्पदाको प्रचुर मात्रामा सदुपयोग गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ थियो । स्थानीय तहको सहभागीतामा वातावरण नबिग्रने गरी नष्ट भइरहेका वनसम्पदाको सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले यसतर्फ योजना बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
