लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले  आज नभए आइतबारसम्म नयाँ मन्त्रीको शपथ गराउने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीले आफूसँगै एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसी ‘नमुना’ लाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइसकेका छन् । उनीहरुको मन्त्रालय पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय दिन तयार भएपछि सहमति जुटेको माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्षको दाबी छ । माओवादीले कुल ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । गत पुस २७ गते प्रदेश सभाका १० मध्ये ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्र गरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीले माघ ५ मा ५९ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । 

यस्तै लुम्बिनी  सरकारलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले एक/एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।  माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा जाने नेताहरुको नाम करिब करिब टुंगो लागे पनि  नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

जसपाबाट संसदीय दलका नेता बाँकेका भण्डारीलाल यादवले आफू नै सरकारमा जाने पार्टीमा सहमति भएको बताएका छन्  । ‘जसपाले एउटा मन्त्रालय पाउँछ, सरकारमा म आफैं जाने हो’,यादवले भने, ‘मन्त्रालय कुन पाउने भन्ने आज टुंगो लाग्दैछ ।’

राप्रपाले कपिलवस्तुका जानकीप्रसाद यादवलाई सरकारमा पठाउने भएको छ । राप्रपा उद्योग तथा पर्यटन वा सामाजिक विकास मध्ये एउटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । जनमत पार्टीबाट रुपन्देही ५ (२) बाट निर्वाचित संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ता सरकारमा जाने भएका छन् । गुप्ताले आफू नै सरकारमा जाने सहमति भइसकेको तर मन्त्रालय टुंगो नलागेको बताए । 

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ । सो दलको संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसहित थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ताहरु रिहा नभएसम्म आफूहरु सरकारमा नजाने तर सरकारलाई समर्थन कायमै रहने बताए ।

सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डामा करिब करिब सहमति जुटेकाले सकभर आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी शपथ गराउने तयारी भइरहेको बताए । आफ्नो दल एमालेबाट सरकारमा जाने नेताहरुको विषयमा समस्या नभएको उनले बताए ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय छन् । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।