अप्ठेरो भूगोल, थेग्नै नसक्ने जाडो र न्यून मानव बस्ती भएका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति नहुँदा यहाँका नागरिकले छिमेकी मुलुकका सुरक्षाकर्मीबाट थिचोमिचो सहनुका साथै वन्यजन्तु तथा जडीबुटी चोरी सिकारी हुँदा पनि बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । 

अहिले भारतको पश्चिम बंगाल र सिक्किमसँग सिमाना जोडिएका विभिन्न स्थानमा सीमा सुरक्षा बल (बीओपी) स्थापनासँगै त्यस क्षेत्रका नागरिक ढुक्क भएका हुन् । ‘बोर्डर आउट पोस्ट नहुँदासम्म यस क्षेत्रको नेपाली भूमिमै पनि हिडडुल गर्न सहज थिएन, सिक्किम र भारततर्फबाट आएकाले आँखै अगाडि जडीबुटी भेला पारेर लैजान्थे, सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर गस्ती गर्न थालेपछि त्यो बन्द भएको छ’, याङवरक–१ का तेजबहादुर बेघाले भने ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीको एकतर्फी निगरानी, वन्यजन्तु र जडीबुटीसँगै गोठमै पालेका बस्तु हराउँदा यी र यस्तै समस्या सहेर बसेका यस क्षेत्रका नागरिक अहिले राम्ररी सुत्न पाएको उनले बताए  । चिवाभन्ज्याङ, भैंसे, फालौट र तोरीफुलेमा २०७७ मा बीओपी स्थापना गरिएका हुन । सीमा सुरक्षा बलले नियमित गस्तीसँगै सीमास्तम्भको निगरानी गर्दै आएको छ । भारततर्फ प्रत्येक तीन किलोमिटर दूरीमा सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) राखिए पनि पूर्वी नेपालको पाँचथर खण्डमा मात्र चार वटा बीओपी छ ।

प्रतिबीओपी १७ जनाको दरमा जनशक्ति छ । सशस्त्र प्रहरीले एक बीओपी बराबर झन्डै ३० किलोमिटर क्षेत्र सीमाको सुरक्षा गर्नुपर्छ । ‘सातामा एक पटक सबै पिल्लर भएका स्थानसम्म गस्ती गर्छौं, भारतीय सुरक्षाकर्मीसँगको सहकार्यमा दुई देशीय सीमा स्तम्भको निरीक्षण पनि भइरहन्छ, गस्तीका क्रममा आ–आफ्नो रुटमा पर्ने सबै गोठमा पसेर हालखबर सोध्छौं, उहाँहरूबाट पनि राम्रो सहयोग मिलेको छ,’ चिवाभन्ज्याङ बीओपीका प्रमुख गंगा पाण्डेले भने । 

‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बीओपी नबसुन्जेलसम्म त्यस क्षेत्रका चौंरी गोठबाट गाईबाच्छा हराउने, पाखन्वेत, हड्चुर र बुढो ओखत जस्ता जडीबुटी र रेडपान्डा जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुका चोरी निकासी हुन्थ्यो, भारततर्फबाट अवैध सिक्किमे रम खुलेआम आयात हुन्थ्यो, अहिले ती सबै बन्द भए, ढुक्क छ,’ विष्णु मावि च्याङथापुका शिक्षकसमेत रहेका तिलचन अधिकारी भन्छन् ।

सडक सञ्जाल नहुँदा यत्तिका विकट क्षेत्रमा उनीहरू पैदल यात्राबाटै सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षामा खटिन्छन् । केही महिना बाटामा हिउँ र तुसारो जम्छ । वर्षाका ६ महिना पुरै सडक अवरुद्ध हुन्छ । त्यो बेलाका लागि अग्रिम खानेकुराको भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता बीओपीसँग छ । कान्तिपुरबाट