लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि झण्डै ९ सय मृतकका आफन्तले राहत पाउन सकेका छैनन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल जेठ २० गते कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसअघि २०७६ साल चैत १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाट प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले तत्काल १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर सुरू गरिएको उक्त कोषमा मन्त्रालयका कर्मचारी, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न सामाजिक संघ संस्था तथा सर्वसाधारणले समेत स्वत: स्फूर्त रूपमा रकम प्रदान गरेका थिए।
त्यसयता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरी कोषमा रकम थप गर्दै गयो।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म कोषमा ७८ करोड ४३ लाख ८ हजार २५७ रुपैयाँ संकलन भएको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ।
कोष स्थापना गर्दा कोरोना नियन्त्रणको लागि क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा संक्रमितको उपचारको लागि आइसोलेसन अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य सामग्री र शववाहन खरिद मुख्य उद्देश्य थिए।
तर संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै जाँदा मृतकका परिवारलाई राहत, संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई तलब, जोखिमभत्ता, होटल बास खर्च लगायतका खर्च थपिँदै गएपछि कोषमा रकम अभाव भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुष्पराज शर्मा कोभिडको संक्रमण महामारीको रूपमा फैलिएपछि गम्भीर प्रकृतिका संक्रमित र मृतकहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेपछि केही मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउँछन्।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा २ हजार ४४३ जनाको कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो अवधिमा १ लाख ३९ हजार ५९३ जना संक्रमित भएका थिए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले कोभिडको दोस्रो चरणको संक्रमणमा एकैपटक धेरैको मृत्यु हुन थालेपछि सरकारको ध्यान मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि संक्रमितहरूको उपचार र कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित हुँदा पछिल्ला मृतकहरूको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन रकम अपुग भएको बताए।
तीनवटा आर्थिक वर्षमा गरी कोभिड कोषमा ७८ करोड ४३ लाख ८ हजार २५७ रुपैयाँ जम्मा गरेको प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रण, उपचार तथा राहतका लागि १ अर्ब ६ करोड १४ लाखभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। तर मृतकका परिवारलाई राहत प्रदान गर्न अझै ३ करोड बढी रकम अपुग भएको प्रवक्ता शर्माले बताए।
शर्माका अनुसार हाल कोषमा ६ करोड ३६ लाख ४ हजार ४९७ रुपैयाँ बाँकी छ।
राहतका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनेहरूको संख्या झण्डै ९ सय छ। सबै मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन ३ करोड बढी रकम अपुग भएको र अर्थ मन्त्रालयमा रकम माग गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए।
प्रदेश सरकारले कोभिड कोषमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३३ करोड २३ लाख ९३ हजार ४९८, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २० करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ करोड १९ लाख १४ हजार ७५९ रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले हालसम्म १ हजार ५७० जना मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। बाँकी ८७३ जना मृतकका परिवारको निवेदन आएको एक वर्ष बढी समय भइसक्दा पनि राहत पाउन सकेका छैनन्।
मृतकका आफन्तले सरकार आफैंले दिने भनेको राहतको लागि पटक–पटक विभिन्न कार्यालयमा धाउँदा, यातायात खर्चमै धेरै रकम सकिए पनि राहत पाउन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले राहतका लागि मन्त्रालयबाट निकासा भएको रकम कुन जिल्लाका मृतक हुन् सोही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने गरिएको र सोही कार्यालयबाटै प्रदान गर्ने गरिएको बताए।
‘अपुग रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको र त्यहाँबाट निकासा भएपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछौं,’ शर्माले भने।
सरकारले उपलब्ध गराउने राहत भुक्तानीको लागि कोभिड परीक्षण पुष्टि भएको र कोभिड संक्रमणका कारण निधन भएको भनी सरकारी चिकित्सकले प्रमाणित गरेको मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिन्छ।
यसबाहेक मृतक र नातेदारको सम्बन्ध खुल्ने कागजात र स्थानीय तहले मृतकको कोभिड-१९ बाट निधन भएकाले राहत उपलब्ध गराइदिन गरेको सिफारिस पत्र समेत आवश्यक हुन्छ।
तर कतिपय मृतकका आफन्तले मृतकको अन्तिम संस्कारमा अलमलिँदा र समयमा कागजपत्र जुटाउन नसक्दा निवेदन समेत ढिलो गरी बुझाउँदा पनि रकम निकासामा ढिलाइ भएको शर्माको भनाइ छ।
कोभिड कोषमार्फत् मृतकका परिवारलाई राहत मात्र नभई आइसोलेसन अस्पताल, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय र आइसोलेसन सेन्टरमा समेत रकम प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कोषमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ८ करोड ४८ लाख ५९ हजार ८८० रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
भीम अस्पतालमा २ करोड ३९ लाख ४८ हजार ८२०, राप्ती अस्पतालमा ३ करोड ८ लाख ८८ हजार र भेरी अस्पतालमा ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा २ करोड ८२ लाख, प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा ८ करोड ५५ लाख भुक्तानी गरिएको छ भने स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालय, आइसोलेसन सेन्टर तथा अन्य अस्पतालहरूमा गरी दुई आर्थिक वर्षमा ७ करोड ३४ लाख २६ हजार ५९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ।
त्यस्तै, कोषमार्फत १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ शववाहन खरिदको लागि भुक्तानी गरिएको छ।
कोभिड संक्रमण महामारीको रूपमा देशभर एकैपटक फैलिँदा सबभन्दा बढी रकम आइसोलेसन अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमै खर्च भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसँगै भैरहवाको भीम अस्पताल, दाङको बेलझुण्डी र बाँकेको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने गरी आइसियू र भेन्टिलेटरसहित आइसोलेसन तयार गरेको थियो।
चारवटा आइसोलेसन अस्पतालहरूमा गरी ३२ वटा भेन्टिलेटर, १३२ वटा आइसियू बेड, २१९ एचडियू र ११० वटा जनरल बेड तयार गरिएको थियो।
विभिन्न जिल्लाका अस्पतालहरूमा २० वटा आइसियू, ९ वटा भेन्टिलेटर, १३६ वटा एचडियू र १५८ वटा जनरल बेड तयार गरी संक्रमितहरूको उपचार गरिएको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले कोभिड कोषबाट कोरोना संक्रमितको उपचार, संक्रमण नियन्त्रण र मृतकका परिवारलाई राहतमात्र होइन संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई तलब, जोखिम भत्ता र होटल बास खर्चमा समेत खर्च हुँदा राहत उपलब्ध गराउन रकम अभाव भएको बताए।
यता उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि कोरोना जोखिम भत्ता नपाएको जनाएका छन्।
भीम अस्पताल भैरहवामा कार्यरत डा. आरिफ हुसेनले सुरूका केही महिना जोखिम भत्ता पाए पनि त्यसपछिको जोखिम भत्ता भने उपलब्ध नभएको बताए।
‘परिवारसँग टाढा रहेर ज्यानकै जोखिम मोलेर संक्रमितको उपचारमा खटियो तर, सरकार आफैंले दिने भनेको जोखिम भत्ता भने पाउन सकिएन,’ हुसेनले भने।
प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालमा काम गरेका चिकित्सक तथा नर्सिङ स्टाफहरूले कोरोना जोखिमभत्ता नपाएको भन्दै केही समय आन्दोलन समेत गरेका थिए।
