काठमाडौं : सरकारले लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्साको प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कायम गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने भएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि भने । ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित नेपालको अध्यावधिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यो राजनीतिक नक्साले नेपालको उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिमका अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक, प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटिएको छ ।’
उनले यो नक्सा सबै किसिमका प्रशासनिक प्रबन्धमा प्रयोग गर्ने गरी लागू गर्ने गरी अगाडि बढाइने पनि बताए । निशान छाप, सांसदको लोगो, संविधानको पुस्तकदेखि सरकारी कार्यालय नयाँ नक्सामा विशेष त पश्चिमोत्तरी सीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको रहनेछ । ‘संघीयताअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश पनि समेटिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा यथावत् छन्,’ उनले भने, ‘निशान छाप, विद्यालय, पाठ्यसामग्रीलगायत सबै स्थानमा यही नक्सा प्रयोगमा ल्याइनेछ ।’
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको गरी भारतद्वारा अतिक्रमित ३ सय ७२ वर्गकिमि क्षेत्रफल समेटेर नयाँ नक्सा तय गरिएको छ । सूर्यनाथ उपाध्यायको उच्चस्तरीय समितिले लिपुलेक र कालापानीमा ६० र लिम्पियाधुरामा ३ सय ३५ वर्ग किमि नेपाली भूभाग अतिक्रम गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ । तर, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले आधार मानेको छ कि छैन भन्ने विषय पनि खुलाइएको छैन ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नक्सा तयार पारिएको छ । नेपाल आफैंले पहिलो पटक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा बनाएको हो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय नाप नक्सा उपसमितिले उक्त नक्सा तयार पारेको हो । त्यो नक्सालाई भूमि व्यवस्था सचिवको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय नाप नक्सा समितिले अनुमोदन गरी मन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकी हुन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेको चार दिनमा सरकारले यो नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति भएकाले अब लिम्पियाधुरासहित भूमि समेटिएको नक्सा प्रशासनसँग हुनेछ । यो नक्सा बनेसँगै भारतले अतिक्रमण गरेका गुन्जी, नाबी, कुटीलगायत स्थान नेपालको नक्सामा समेटिनेछन् । नयाँ नक्सामा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लासमेत समेटिएको छ । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी लिम्पियाधुरासहित नक्सा बनाउने काम विभागका लागि ऐतिहासिक कदम भएको बताए । उनले राज्य निर्देशनअनुसार यो ऐतिहासिक प्राविधिक काम सम्पन्न भएको बताए । नेपाल–भारतबीच अन्य सीमा विवाद सल्टिसकेको छ । यसको स्ट्रिप म्यापसमेत तयार भएर हस्ताक्षरको चरणमा छ । भारतले कालापानी क्षेत्र र सुस्तालाई छाडेर हस्ताक्षरको पहल गरे पनि नेपालले सबै कार्य सम्पन्न गरेर मात्र हस्ताक्षर गर्ने बताएको छ । यद्यपि, सीमा स्तम्भ सुधार गर्ने हराएको स्थानमा राख्ने आदि कार्य अन्य क्षेत्रमा जारी छ ।
भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक र कालापानी अहिलेको नेपालको नक्सामा छ । यस ०३२ सालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसबेला नापी टोलीलाई कालापानीमै रोकिने कि लिम्पियाधुरासम्म पुग्ने भन्ने अन्योल थियो । त्यतिखेरको नक्सामा चीनतर्फ २ किमि क्षेत्र यताउता भएपछि पुनः ०३६ सालमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहितको नक्सा प्रकाशन गरिएको तत्कालीन महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले बताए ।
तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक ओली त्यतिबेला हातैले लेखेर नक्सा बनाएको बताए । त्यसपछि विकास क्षेत्र, अञ्चल जिल्ला समेटेर नक्सा प्रकाशन भएका छन् । ०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा ०४९ सालमा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको थियो । ०७५ फागुनमा सरकारले कालापानी र लिपुलेक समेटेर प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । ऐतिहासिक दस्ताबेज, प्रमाणका आधारमा सन् १८१६, १९, २६, २७, ३०, ३४, ३५, ३७, ४१, ४६, ५०, ५६ र ६७ को एउटा नक्सा गरी १३ वटा नक्सा लिम्पियाधुरासम्म देखिएका छन् ।
महाकाली नदीको मुहान प्रस्टसँग काली भनी उल्लेख गरिएको छ । सुगौली सन्धिको ५० वर्षपछि भारतले नक्सामार्फत अतिक्रमण गरेको थियो । सन् १८५६ देखि ६५, ७१, ७९, १९०३, २१, २४, ३१, ३४, ६० सम्मको सन् १८५६ देखि ९५ वर्ष लगाएर दर्जन नक्सामार्फत काली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटियाङदी र लिपुलेकबाट आउने नदीलाई काली लेख्न थालेको देखिन्छ । नेपाली भूमि कालापानीमा ६० वर्षदेखि भारतीय सेना बस्दै आएको छ । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएपछि सामरिक स्वार्थ देखेर भारतले कालापानीमा इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपीएफ) राख्दै आएको छ । कालापानीमा फौज राखेपछि विस्तारै भारतले आफ्नो ब्यारेकभन्दा पूर्व एउटा सानो काली नामको मन्दिर र कुण्ड बनाएर त्यहीँबाट बग्ने कुलोलाई नक्कली काली नदी भन्दै नक्सासमेत जारी गरेको छ ।
भारतले कात्तिक १६ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूमि भारतमा पारेर नक्सा जारी गरेपछि यसको विरोध हुँदै आएको थियो भने सरकारलाई संसदीय समिति लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । गत वैशाख १६ भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको थियो । भारतलाई त्यो भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि दिइसकेको छ । जनस्तरमा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
यसअघि ०७२ जेठ १ मा भारत–चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसबेला नेपालले आफूलाई नसोधी आफ्नो भूमिलाई व्यापारिक नाका बनाउने भन्दै दुवै सरकारलाई विरोध पत्र पठाएको थियो । त्यही विरोध पत्रपछि नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भने पनि यसको टुंगो लागेको छैन । अहिले त्यही सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै भारतले सडक बनाएपछि सरकारले पुनः विरोध पत्र भारतलाई दिए पनि भारतीय पक्षले आफ्नो भूभागमा सडक बनाएको भन्दै आएको छ ।
सीमा बचाउ अभियानका संयोजक भैरव रिसालले सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘यो स्वागतयोग्य काम हो, अरू कुरा नक्सा हेरेपछि भनौंला,’ उनले भने । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले लगातार नेपाल नक्सा लिम्पियाधुरा गायब र निशान छापमा नेपालको कालापानी र लिपुलेकको विषयसमेत बारम्बार उठाइरहेको थियो । निशान छाप सच्याउने र सिंहदरबारबाट कालापानी र लिपुलेकसमेत नभएका नक्सा हटाउने काम भइरहेको छ ।
सुगौली सन्धिको धारा ५ मा के छ ?
‘नेपालका राजा स्वयंका लागि निजका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देश वा तीनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राखिबक्सने छैन ।’
