मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई शंसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेश प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पत्रकारहरुले आज देशभरी नै बिरोध प्रदर्शन गरेका छन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यालयको आह्वानमा आफ्ना पेशागत पहिचान झल्कने सामाग्रीहरु सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन । नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५ संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार कुण्ठित पार्ने गरी ल्याईएको भन्दै पत्रकारहरुले विरोध जनाउदै आएका छन ।
यसैबीच बाँकेको नेपालगंजमा पनि नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा बाँकेको आयोजनामा सुर्खेतरोड स्थित स्थानिय बिपि चोकमा जम्मा भई पत्रकारहरुले आफुले प्रयोग गर्दै आएका सञ्ंचार सामाग्रीहरु सडकमै राखेर बिरोध जनाएका छन ।
बिरोध कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य मधु शाही, जिल्ला शाखा अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारु, पुर्व केन्दिय सदस्य झलक गैरे, उच्च अदालत बार एशोसिएसन नेपालगंजका अध्यक्ष बिकास आचार्य, नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैष्य लगायतले बिधेयक फिर्ता गरि प्रेस मैत्री ऐन बनाउन माग गर्नुभएको छ ।
उता प्रदेश नम्बर–२ को सरकारले प्रदेश संञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको विधेयकमा भएको कठोर जरिवानाको व्यवस्था फिर्ता लिएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकारलाई एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने वाक्यांश प्राविधिक त्रुटिवस परेको दाबी गरेको हो ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सन्चारकर्मीहरुको थप परामर्शबाट विधेयक संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको छ ।
संघिय सरकारले ल्याएको विधेयकमा आम संञ्चार माध्यम, पत्रकारलाई २५ हजार रुपैयाँ देखी १० लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
-नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५ भित्र के छ हेर्नुहोस ।
