काठमाडौँ, २ असोज – परिवार नियोजनका बारेमा आम व्यक्तिलाई जानकारी छ तर प्रयोगदर भने न्यून नै रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका सेवा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रजनन स्वास्थ्य विधेयकले यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समेटेको छ । सन् २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार परिवार नियोजनका बारेमा ९० प्रतिशतभन्दा माथिलाई जानकारी छ तर प्रयोगदर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । कूल प्रजननदर पनि (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिला) २ दशमलव ३ मा घटेको छ ।

पाँचाँै परिवार नियोजन दिवसका अवसरमा परिवार स्वास्थ्य महाशाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी र प्रदेश नं ४ मा सबैभन्दा कम परिवार नियोजनका साधन महिलाले प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । ती प्रदेशमा क्रमशः ४९ दशमलव २ र ३७ दशमलव ३ प्रतिशत प्रयोगदर रहेको छ ।
‘किशोरकिशोरी सहभागिता ः परिवार नियोजन सेवाको सुनिश्चितता’ नाराका साथ यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी परिवार नियोजन दिवस मनाइयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कामु सचिव सुशीलनाथ प्याकुरेलले परिवार नियोजन सेवा मौलिक अधिकार सेवाभित्र रहेकाले प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

अझै पनि परिवार नियोजनका सेवाको पहुँच नहुँदा प्रजनन समूह (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिला) को २० प्रतिशत अनिच्छुक गर्भधारण गर्न बाध्य छन् । उहाँले भन्नुभयो, “अब खोप, अत्यावश्यक औषधि सेवाजस्तै परिवार नियोजन सेवाको पहुँच सबैमा पु¥याउन सरकारले प्राथमिकतामा राख्छ, हरेक विद्यालयमा नर्स राख्ने तयारीमा छौँ ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनीले परिवार नियोजनका बारेमा धेरै जानकारी तर कम प्रयोग र बच्चाले बच्चा पाउने प्रवृत्ति रोक्न विभागले आगामी दिनमा आफ्ना सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने छ भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठले परिवार नियोजनमा सरकारको लगानी बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै यसले शिशु मृत्यु, बालमृत्यु र आमा मृत्युदर घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा आरपी विच्छाले विशेष गरी किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कार्यक्रममा जोड दिएको बताउनुभयो ।