काठमाडाैं ।
“सरकार मेरो घर भूकम्पले भत्कायो, भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउन खोज्दैछु, तर भूकम्पपीडितबाटै मेरो नाम नै काटिएछ, गुनासो फाराम भर्दा पनि सम्बोधन भएन, मैले कसरी घर बनाउनु ?”
सूर्यविनायक नगरपालिका–४ दधिकोटमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आज भूकम्पपीडितका लागि आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै शिकारीटारका जुलुम कपालीले यस्तो गुनासो गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले समस्या परेका भूकम्पपीडितले घर भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउन पाइन्छ भन्नुभएको बताउँदै उहाँले घर भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउन खोज्दा पनि नक्सापास नभएकाले घर बनाउन नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
लालपूर्जा नभएका यहाँका १५÷२० वटा वास्तविक भूकम्पपीडितका परिवारले घर बनाउनै नपाएको भन्दै समस्या सम्बोधन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय भूकम्पपीडित देवराज कपाली र ईन्द्रबहादुर कपालीले सरकारले दिएको रु ५० हजारले घर भत्काउन पनि नपुगेको भन्दै तेस्रो किस्तासम्मको अनुदान रकम एकैपटक उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले भने अनुसार बैंकहरुले सहुलियत ऋण दिन नमानेको भन्दै पीडितले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन् । कतिपय भूकम्पपीडितले स्थानीय तहले नक्सापास नगरिदिँदा घर बनाउन नपाएको र दोस्रो किस्ता लिन नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीयवासी ममता राउतले सरकारले पहिलो किस्ता लिएका तर घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितसँग पहिलो किस्ताको रु ५० हजार फिर्ता लिने नियम बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै घर बनाउन नसक्ने भूकम्पपीडितले रु ५० हजार फिर्ता गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
दधिकोट गाम्चाका गोपाल खड्काले जग्गाको क्षेत्रफल नमिलेको भन्दै नगरपालिकाले नक्सापास नगरिँददा सरकारको अनुदान पाउन नसकेको भन्दै नक्सापासमा सहजीकरण गरिदिन माग गर्नुभयो ।
स्थानीय सुमित्रा रिसालले सरकारले सानो घर आफंैले बनाइदिन माग गर्नुभयो । त्यस्तै ७० वर्षका धनबहादुर श्रेष्ठले मोही तल्छिन, भएको जग्गा मात्रै रहेकाले नक्सापास नहुँदा अनुदान लिन नसकेको बताउनुभयो ।
स्थानीयवासी पुनम कपालीले पहिलो किस्ताको रु ५० हजार पनि पाएको तर लालपूर्जा नभएको भन्दै स्थानीय तहले सिफारिस नगर्दा दोस्रो किस्ता पाउनबाट वञ्चित रहेको बताउनुभयो । लालपूर्जा नभएका स्ववासी भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिन पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश भूकम्पपीडितले धनी र दुईवटा घर भएकाले तेस्रो किस्तासम्म लिएको तर गरिब र घर नभएका पीडितले पहिलो किस्ता समेत लिन वञ्चित भएको गुणासो गरें ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले सरकारले सबै भूकम्पपीडितको सम्बोधन गर्ने भनेको बताउँदै भूकम्पपीडितको सम्बोधन नभए आफ्नै नेतृत्वमा पीडितसँग पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा धर्ना बस्न जान तयार रहेको बताउनुभयो ।
वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष उत्तम थापाले सरकारले निर्धारण गरेको नियमभित्र बाँधिएर बस्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यही नियमभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।
मानवअधिकार सञ्जाल भक्तपुरका अध्यक्ष रोशनराज अर्यालले भूकम्पपीडितको समस्या समाधानका लागि आफूहरुले पहल गर्ने बताउनुभयो ।
