काठमाडाैं ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा आइतबार पाेखरामा आयोजित अन्तक्रियामा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि सञ्चारगृहको अनुगमन आवश्यक भएकोमा जोड दिइएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं ४ समितिद्वारा आयोजित अन्तक्र्रियामा वक्ताले अझै पनि कतिपय सञ्चारमाध्यममा पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले निर्धारण गरेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकबाट कोही पनि पत्रकार वञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिँदै पत्रकारको श्रम शोषण हुनबाट रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउन सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आउनु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा समितिले देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चारकर्मीसँग छलफल एवं अन्तक्र्रिया अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं ४ समितिका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित पेशाका रुपमा स्थापित गर्न उचित किसिमको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवाली, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष रवीन्द्र बाँस्तोला, नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँका अध्यक्ष ओमकार आचार्य, स्याङ्जाका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, पर्वतका अध्यक्ष छवि तिवारी, तनहुँका पूर्व अध्यक्ष डम्बर अधिकारी, कमल पौडेल अथक, राजाराम पौडेल, गोविन्द सुवेदी, रञ्जन अधिकारी, अमृत सुवेदीलगायतले पत्रकारिता क्षेत्रमा अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको बताउँदै योग्यता र क्षमताका आधारमा पत्रकारले राम्रो सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण तयार भए मात्र यो पेशा मर्यादित र व्यवस्थित बन्नेमा जोड दिनुभयो ।
