काठमाडौं: संसदीय समितिहरूले ठूला आयोजनाको निर्माणमा सहज व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। ठूला आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गर्दा त्यतिनै परिमाणमा अन्य क्षेत्रमा बृक्षा रोपन गरी पाँच वर्षसम्म हुर्काउनुपर्ने लगायतका वाध्यकारी व्यवस्था परिवर्तन गरी आयोजना निर्माण सहज बनाउन संसदीय समितिहरूले सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।

वर्तमान व्यवस्थाले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न अवरोध आएको ठहर समितिको छ।संसद्का कृषि तथा जलस्रोत समिति, विकास समिति र वातावरण संरक्षण समितिको आइतबारको संयुक्त बैठकले विकास र पर्यावरणलाई सन्तुलित राखेर विकास आयोजना पनि प्रभावित नहुने र वन क्षेत्र पनि नबिग्रने गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्था सरलीकृत गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिले आयोजनासँग सरकारद्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्यांकन अनुसारको रकम वा वन मन्त्रालयले तोके बमोजिम जग्गा लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस अघि रकम लिने व्यवस्था थिएन।

बैठकमा कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी र वातावरण संरक्षण समितिका सभापति जनक चौधरी सहभागी थिए। समितिले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा प्रयोग हुने वन क्षेत्रको जग्गाको सन्दर्भमा प्रवद्र्धकले आफ्नो अनुकूल सरकारी मूल्यांकन अनुसारको रकम सरकार वा तोकिएको निकायलाई दिने व्यवस्था गर्न भनेको छ।

यसको विकल्पमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले तोके अनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।यसैगरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा मासिएका रुख (बिरुवाको हकमा एक रुख बराबर दुई)को अनुपातमा बृक्षारोपण गरी हुर्काउन वन मन्त्रालयको कार्यविधि २०६३ अनुसार कायम हुन आउने लागत बराबरको रकम तोकिएको निकाएमा जम्मा गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। जम्मा भएको रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाउने गरी आयोजना निर्माण भएको नजिकको उपयुक्त क्षेत्रमा वन क्षेत्र कायम गर्न जग्गा लिने र बृक्षारोपण गरी हुर्काउनका लागि मात्र प्रयोग गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। यसका लागि छुट्टै समिति समेत गठन गर्न सकिनेछ ।

समितिले निर्देशन कार्यन्वयनका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत समन्वय गरेर एक महिनाभित्र आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका तयार गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी बैठकले पूरक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा फरक पर्न आउने क्षेत्रफल र रुख बिरुवाको संख्याका विषयमा विद्यमान प्रावधान अनुसार पुनः पूरक अध्ययन वा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गरी तीनदेखि ६ महिना भित्र तोक्ने निर्देशन दिएको छ। यस अघि वर्षौ लाग्थ्यो।

यसैगरी आयोजनाको संरचनाले चर्चेको वन क्षेत्रको जग्गाको क्षेत्रफल एवं काटिने रुख-बिरुवाको संख्यामा एक सय पाँचसम्म थप-घट भएमा पूरक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

यस अघिसम्म सरकारले आयोजनाको हकमा समान भगौलिक अवस्थिति र पारिस्थितिकीय प्रणाली भएको राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको निजी जग्गा खरिद गरेर जग्गा सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। आयोजनाले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबरको जग्गामा आयोजनाले आफ्नै खर्चमा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा प्रतिहेक्टर एक हजार ६ सय थानको दरले बृक्षारोपन गरेर पाँच वर्षसम्म स्याहार सम्भार गरी सम्बन्धित वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

यसका साथै स्थायी र अस्थायी रूपमा प्रयोग हुने वन क्षेत्रमा रहेका रुख, बिरुवा तथा लाथ्रा सम्बन्धित वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा आयोजनाले आफ्नै खर्चमा कटान, मुछान र ढुवान गरी घाटगद्दि गर्नुपर्नु व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना मारमा परेका थिए। आयोजनालाई यो व्यवस्थाका कारण विद्युत् उत्पादन गृह स्थापना गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न ठूलो समस्या थियो।

सरकारको वर्तमान व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसहित अन्य जल विद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जग्गा सट्टा भर्ना र बृक्षारोपन गरेर पाँच वर्ष हुर्काउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित बनेको बताए। उनले भने, ‘जल विद्युत् आयोजना अघि बढ्न नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो वाधक जग्गा सट्टभर्ना र रुख हुर्काउनु पर्ने व्यवस्था हो।’

इन्फोसरकारको वर्तमान व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसहित अन्य जल विद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् ।