हेटौंडा, २५  माघ÷ विद्यमान बुट ऐनअन्तर्गत् कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने शर्तमा नेपाल सरकारबाट ३० वर्षका लागि लिजमा लिएपछि कानुनअनुसार सरकारले उक्त परियोजनामा लगानी गर्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत प्राप्त हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग परियोजनामा सरकारी लगानी हुन नसक्ने दाबी नेकपा माले मकवानपुरले गरेको हो ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जिल्ला सचिव भीमसेन महतले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त परियोजनामा नेपाल सरकारले लगानी गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका हुन् । जबकि, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रममा हालै सत्तासाझेदार एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त परियोजनामा सरकारले लगानी गर्ने बताएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य महतले आफूहरुले सुरुङमार्गका थुप्रै कमजोरीसहित पूर्वाधारका गतिविधिको सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको भन्दै राजीनामा दिएका कम्पनी अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले निर्माणका नाममा सर्वसाधारणसँग कानुनविपरीत अर्बौं उठाएर ठगी गर्ने नियत राखेको उल्लेख गरेका छन् । ‘कम्पनीका कमजोरीहरुलाई पटकपटक पर्दाफास गर्दै सच्याएर जनताको सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सपना साकार पार्न हामी प्रयत्नरत् रहयौं तर, असफल भयौं,’ विज्ञप्तीमा आमजनताबाट उठाइएको पैसा फिर्ताको ग्यारेण्टीपश्चात् जोशीको राजीनामा स्वीकृत गरिनुपर्ने वा नयाँ आउने नेतृत्वले पैसा फिर्ता गर्ने ग्यारेण्टी दिएमा मात्र जोशीको राजीनामा स्वीकृत गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अध्यक्ष जोशीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेभन्दा पनि यसलाई प्रयोग गरेर अकुत आर्थिक हिनामिना गरेको दाबी गरिएको छ । पछिल्लो चरण सुरुङमार्ग निर्माण सुरु नगरेपछि लगानीकर्ताबाट ठूलो दबाब परेको र भ्रमपूर्ण तरिकाले आफू बच्नका लागि सरकारले सहयोग नगरेको र लगानी नगरेको जस्ता जवाफ दिएर जोशी बच्ने प्रयास गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अध्यक्षबाट जोशीले राजीनामा दिएपछि आमसर्वसाधारणको लगानी जोखिममा परेको, लगानीकर्तामा त्रास र अन्यौलता छाएको उल्लेख गरिएको विज्ञप्तीमा जोशीको राजीनामा समस्याको समाधान नभई आमनागरिकको लगानीको भएको उल्लेख छ ।