संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेश केन्द्रित दल र समुदायको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रमुख तीन दलको बैठक बस्ने भएको छ ।
संविधान संशोधन गरेरै भए पनि मधेश केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने तयारी स्वरुप दलहरुले छलफल गर्ने भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अहिले केहिबेरमा बस्ने बैठकमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ता र संवाद तथा संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।
प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताहरुको प्रतिबद्धताअनुसार असोज १५ गते सुरु हुने व्यवस्थापितका संसद बैठकबाट संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने गरी छलफल हुने बताइएको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारलाई नै नयाँ संविधानले कटौति गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाईरहेका बेला सरकारले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, तराई–मधेशलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदेश सिमांकनसम्बन्धी विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न लागेको हो ।
दलीय प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधि र वनमन्त्री महेश आचार्यसँग हिजो छलफल गर्नु भएको थियो । आज बस्ने तीन दलको बैठकले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र संवादका लागि औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने सम्भावना पनि रहेको एक नेताले बताए ।