काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौं–८ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भए। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार रहेका उनी पराजित भएपछि पनि सरकारमै छन्।
उनै मन्त्री श्रेष्ठ मंगलबार नेपाल वायु सेवा निगमको खर्चमा कतारमा भइरहेको विश्वकप हेर्न जाने भएका छन्। उनी शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचनमा पराजित भएका मन्त्रीहरूले नैतिकता देखाएर सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला मन्त्री श्रेष्ठ भने विदेश भ्रमण निस्किँदैछन्।
अब केही समय मात्रै मन्त्रालयमा बस्नुपर्ने बुझेपछि उनले रकम वितरणको कार्य पनि थालेका छन्। प्रतिष्ठान वा संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ तयार पार्दै उनले रकम वितरण गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई दबाब दिइरहेको सार्वजनिक भएको छ। राजनीतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै उनले रकम वितरण गर्न कर्मचारीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्।
पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ मात्र होइन मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको हालसम्म सार्वजनिक मतपरिणाममा बहालवाला गृहमन्त्रीसहित ६ मन्त्रीले पराजय भोगेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण रुपन्देही–३, मा राप्रपाका उम्मेदवार दीपक बोहरासँग पराजित भए। एमालेको समर्थन रहेका बोहराले ३६ हजार ७१७ मत ल्याउँदै जित हात पारे भने पराजित भएका गृहमन्त्री खाणले ३४ हजार ३६ मत ल्याए।
निर्वाचनको सम्पूर्ण जिम्मेवारीको कमाण्डर रहेका गृहमन्त्री नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पराजित भए।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका अर्का उम्मेदवार एवं खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी पनि पराजित भए। चौधरीलाई नेकपा एमालेका उम्मेदवार अच्युत मैनालीले पराजित गरे। बारा–१ मा चौधरीले ३० हजार ५६ मत ल्याउँदा विजयी उम्मेदवार मैनालीले ३९ हजार १९५ मत ल्याए।
एकीकृत समाजवादीका सचिव रहेका पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठसँग पराजित भए। विराजभक्तले १० हजार १०५ मत ल्याउँदै जित हात पार्दा मन्त्री श्रेष्ठ तेस्रो नम्बरमा पुगे। मन्त्री श्रेष्ठले ४ हजार ८७७ मत मात्र पाए।
यसपटक पराजित हुने अर्की मन्त्री हुन्, पम्फा भुसाल। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री रहेकी उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ललितपुर–३, मा उम्मेदवार थिइन्।
उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीसँग पराजित भइन्। कार्कीले ३१ हजार १३६ मत ल्याउँदा तेस्रो नम्बरमा रहेकी भुसालले ८ हजार ७६९ मत पाइन्।
उनीपछि पराजित हुने मन्त्रीमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गतहराज हुन्। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार गहतराजलाई एमालेका सूर्य ढकालले ५ हजार ३९४ मतान्तरले पराजित गरे। ढकालले २५ हजार २६ मत प्राप्त गरे भने मन्त्री गहतराजले १९ हजार ६३२ मत ल्याए।
त्यस्तै, यो निर्वाचनमा पराजित हुने सूचीमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि छन्। चितवन–२ बाट उम्मेदवार रहेका उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेसँग पराजित भए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट रहेका कारण उनी बिनाविभागीयका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको राज्यमन्त्री छन्। उनी २०७४ मा समानुपातिकबाट सांसद बनेका थिए। यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर संसद् छिर्ने योजनामा चितवन–२ पुगेका उनी सफल भएनन्।
पराजित मन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्दैन?
निर्वाचनमा पराजित भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन। निर्वाचन गराउने सरकार आफैं काम चलाउ हुने भएकाले यसका लागि अलग्गै कानुनी व्यवस्था नगरिएको हो।
कानुनका जानकारहरूले यसका लागि कानुनी बन्धन बनाउन आवश्यक नहुने टिप्पणी गरेका छन्। मन्त्री हुनका लागि सांसद हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था राख्नुको अर्थ जनताको अभिमत लिएर शासन गर्ने भन्ने भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले नैतिकता देखाउने अपेक्षा भने हुने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्।
‘सरकार जनताको मत पाएका सांसदहरूले चलाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। संविधानले गैरसांसदलाई निषेध गर्नकै लागि ६ महिना भनेर तोकेकै छ’, उनले भने, ‘यसो भन्नुको अर्थ जनताको अभिमत साथ भएसम्म बस्न पाउँछ, नहुनेबित्तिकै अलग हुनुपर्छ भनेको हो।’
अहिले निर्वाचनबाट पराजित भएपछि ‘जनताले मलाई रुचाएनन्, त्यसैले म मन्त्रीबाट अलग हुन्छु’ भनेर राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘मन्त्री भएको व्यक्तिले उच्च नैतिकता देखाउने अपेक्षा गरिन्छ’, पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘अब मलाई जनताले विश्वास दिएनन्, त्यसैले म जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्दै अलग हुन्छु भनेर घोषणा आउनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म कतै सुनिएन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जनताबाट अस्वीकार भएको व्यक्ति आफैं मन्त्रीबाट अलग हुनुपर्ने बताए। ‘मन्त्रीले निर्वाचन हारेपछि राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था त छैन। तर, जनताले अस्वीकार गरेको मानिस सरकारमा बस्नु हुन्छ, हुँदैन भन्ने नैतिक कुरा हो’, उनले भने, ‘मन्त्री भनेको जनताका प्रतिनिधि हुन्। तिनै जनताले हराइदिएपछि मन्त्री पदमा बस्न हुँदैन।’
जनताबाट अस्वीकृतले शासन चलाउँदा स्वच्छाचारिता बढ्ने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने कानुनविदहरूको टिप्पणी छ। तत्कालनै जनताबाट परीक्षण हुनु नपर्ने भएपछि मनलाग्दी रुपमा काम गर्न सक्ने र राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुने खतरा हुने उनीहरूको टिप्पणी छ।
