प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ। कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने संसदको सम्भावित कार्यसूची छ।

निशान छापमा नेपालको अध्यावधिक नक्सा राख्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो। गत बुधबार सम्भावित कार्यसूचीमा परेर अन्तिम कार्यसूची तय गर्दा झिकिएको यो विधेयक आइतबारको सम्भावित कार्यसूचीमा फेरि राखिएको छ।

कांग्रेसको साथ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले लिम्यिाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर सरकारले जारी गरेको नक्सा समावेश गरी संविधानको धारा ९ उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको प्रस्तावका पक्षमा उभिन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको हो। उक्त अनुसूचीमा निसान छापको व्यवस्था छ।

‘संविधान संशोधनका पक्षमा उभिन पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले संसदीय दललाई निर्देश गरेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘राष्ट्रियता र सीमाको विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ।’

संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा कालापानी, लिपुलेकर लिम्पियाधुरानेपालका भूभाग हुन् भन्नेमा विवाद नरहेको कांग्रेसले दोहो¥याएको छ। राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सुझाएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर जारी नक्सा समावेश गरी संविधानको धारा ९ उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको प्रस्तावका पक्षमा उभिन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय एकताको बलमा नै सीमासम्बन्धी प्रश्न हल गर्न कूटनीतिक र राजनीतिक पहलसबल बनाउन सकिने कांग्रेसले दोहो-याएको छ। कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र नेपालको निर्बाध हक ती भूभागमा कायम हुनुपर्छ भन्ने धारणा पार्टीले विगतदेखि नै स्पष्ट राख्दै आएको कांग्रेसले जनाएको छ।

बैठकको सुरुमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टी उभिनुपर्ने जनाउँदै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाईसुझाव राख्न आग्रह गरेका थिए। उनले छिमेकी मुलुक भारतले प्रयोग गर्दै आएको भूमि समेटेर सरकारले जारी गरेको राजनीतिक नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्दा भारतसँग वार्तामा बस्न पनि बल पुग्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नभन्दा अन्य दललाई आरोपित गर्दै अघि बढ्न खाजेको टिप्पणी पनि गरेका थिए।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरिले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमासमेट्दैमा भूमि फिर्ता नआउने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर सबै काम गरिरहेको धारणा राख्दै उनले संविधानको अनुसूची नै परिवर्तन गरेर जाँदा भारतसँग वार्ताको ढोका बन्द हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। कूटनीतिक र राजनीतिक संवादका माध्यमबाट भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो।

तराई÷मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरु रामकृष्ण यादव, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, फरमुल्लाह मन्सुरसहितले मधेसका मुद्दालाई पनि संविधान संशोधनको प्रस्तावमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन उनीहरुले नेतृत्वलाई सुझाएका थिए। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

समाजवादी पक्षमा, राजपा विपक्षमा

सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधनको विधेयकले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीचको दूरी झनै बढाउने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार समाजवादी संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र राजपा विपक्षमा उभिने सम्भावना देखिएको हो। यसबाट दुई पार्टीको एकता झनै टाढिने देखिएको छ।

शुक्रबार तत्कालीन राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले संसद्मा छुट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेका थिए। उनलाई समाजवादीले साथ दिएन। आइतबार ठाकुरले संसद् सचिवालयमा छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको राजपाका नेताहरू बताउँछन्। यसमा समाजवादीलाई मनाउन राजपाका नेताहरूले शनिबार दिनभर प्रयास गरेका छन्। राजपाका नेताहरूले शनिबार समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग औपचारिक वार्ता गरेका छन्। ‘हामीले दर्ता गर्न लागेको संशोधन प्रस्तावमा मिलेर जान राजपा र समाजवादी पार्टीबीच कुराकानी भइरहेको छ तर कुराकानी टुंगिएको छैन,’ दुई अलगअलग पार्टीजस्तो गरी तत्कालीन राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘वार्ता जारी छ।’

राजपा र समाजवादी दुवै पार्टीले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफ्ना अजेन्डाहरूलाई समेत समेटेर प्योकजमा ल्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। सरकारले भने प्याकेजमा संशोधन प्रस्ताव नल्याउने, यसपटक संविधानको अनुसूची ३ लाई संशोधन गर्न मात्र संशोधन प्रस्ताव आउने बताएको छ। समाजवादी एक सांसद तथा पदाधिकारीले भने, ‘प्याकेजमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउने हाम्रो तयारी हो तर पनि संशोधनको पक्षमा मतदात गर्ने करिबकरिब निश्चित छ।’

राजपा र समाजवादी दुवै पार्टीले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफ्ना अजेन्डाहरूलाई समेत समेटेर प्योकजमा ल्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

राजपाका नेताहरू भने प्रस्टसँग आफूले उठाएको अजेन्डालाई सम्बोधन नगरी ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई आफूहरूले समर्थन नगर्ने बताएका छन्। ‘प्याकेजमा संविधान संशोधन गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। हाम्रो माग सम्बोधन नगरी ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई हामी समर्थन गर्दैनौं,’ राजपाका महासचिव मनीष सुमनले भने।

शुक्रबार राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले दर्ता गर्न लागेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा राजपाका नेताहरूले समाजवादीका सांसद प्रदीप यादव, इस्तियाक राई तथा उमाशंकर अरगरैयाको नाम राखेका थिए। ठाकुरले यी तीन सांसदलाई आफूसँगै लगेर प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर दर्ता गर्ने ठाउँ नपुग्दै समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर संशोधन प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिए। उनले समाजवादीका सांसदलाई त्यहाँबाट फर्कनसमेत अह्राए। त्यसपछि राजपाका नेताहरू समाजवादीसँग आक्रोशित भएका छन्।

तत्कालीन राजपा र समाजवादीबीच वैशाख १० गते पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भइसकेको छ। तर निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकीकरण गरिएको डकुमेन्ट बुझाउनुअघि नै दुई पार्टीबीच मतभेद बढ्न थालेको छ। पार्टी नेतृत्व, मयार्दाक्रम, संगठनात्मक संरचना, नेताको व्यवस्थापन, सैद्धान्तिक अवधारणालगायत विषयमा राजपा र समाजवादीबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। कुरा मिलाउन पटकपटक वार्ता हुने गरेको छ तर दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन। दर्जनौं अजेन्डामा सहमति जुट्न नसकेको बेला संविधान संशोधन प्रस्तावले समाजवादी र राजपाबीचको दूरी झनै बढाउने स्थिति देखिएको छ।