१५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई आदेश

काठमाडौं – कोरोना बीमा सम्बन्धि विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता भाइराजा राईसहित दुई जनाले हिजो दायर गरेको ०७७ डब्लुओ ०१३४ नम्वरको रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलासले १५ दिनभत्र लिखित जवाफसहित बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई  उपस्थित हुन भनिएको छ ।

अधिवक्ता राईले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा कोरोना बीमा (कोभिड १९) को  पोलिसीले सिर्जना गर्ने जोखिम बीमा समिति र नेपाल सरकारले लिने व्यवस्था बीमा ऐन विपरित र नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै अन्तरिम आदेशद्वारा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कोरोना बीमा मापदण्ड खारेज गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनिएको हो ।

आज जारी आदेशमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न असोज ८ गते बुधबार बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।

बीमा समितिले भदौ २८ गते देखि लागू हुनेगरी कोरोना बीमा मापदण्ड ल्याएको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

Loading…

प्रतिक्रिया