देशको भविष्य कसको हातमा : प्रधानमन्त्री कि प्रधानन्यायधिस 

सुधीर नेपाल /नेपालगन्ज टाइम्स

निर्वाचनमा खर्च हुने २ खर्ब रुपैँया देशमा खट्किएको कुनै विकासको खर्चमा लगाउदा देशलाई कति फाइदा हुन्छ । त्यो एक पटक प्रधानमन्त्री ओलीले सोच्नु पर्ने हो ।

‘केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने वित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु जस्तो गरी केही पूर्व न्यायमूर्तिहरुले सडकमा ओर्लिएर स्वतन्त्र न्यायालयलाई लल्कारिरहनुभएको छ, वहाँहरुले दवाव दिने मनसायले काम गरिरहनुभएको छ  यो कदापी राम्रो हुदैन् ’।

प्रधानमंन्त्री केपी शर्मा ओलीले माथिका भनाई न्यायलयका पूर्वप्रधानन्यायधिसहरुलाई लक्षित गर्दै भनेका हुन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) लाई दुई टुक्रा बनाएपछि विभिन्न सभाहरुमा भाषण दिदै हिँडेका प्रधानमंन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफनो पदीय  मर्र्यादा समेत कायम राख्न सकेका छैन् ।

 कहिले आफनै समकक्षी रहेका नेता माधव कुमार नेपालको क्यारीकेचरमा दिनबिताउन थालेका छन् भने कहिले केही वर्ष मित्रता कायम गरेका आफना समकक्षी मित्र पुष्पकमल दाहालको उछितो काढ्न  तल्लिन हुन्छन् । आफना दलका नेता तथा आफना समकक्षीहरुलाई गाली गरे गरे । अब त न्यायलयका न्यायमूर्तीका पछाडि हात धोएर लागेका छन् प्रधानमंन्त्री केपी शर्मा ओली । किन यस्तो चर्तिकला गरीरहेका प्रधानमंन्त्री केपी शर्मा ओलीले ।

अहिले यो प्रश्न प्रत्येक सामाजिक संञ्जाल देखी विभिन्न संचारमाध्यमहरुको लागी चोटिलो बन्न थालेको छ । अब प्रधानमंन्त्री ओलीले के गर्लान त ?

 चारै तिर बिरोधका स्वरहरु गुन्जिन थालेपछि केही धुर्रमुरीएका प्रधानमंन्त्री ओली आफनो बचनवाण र चोट्किला सुनाएर जसरी जनतालाई रन्भुल्लमा पार्ने प्रयास गर्दै छन् त्यसले प्रधानमंन्त्री ओलीलाई सफलता मिल्ने वाला छैन् ।

जनताले देशमा अस्थिरता कायम भयो अब जुन दलको भन्दा पनि यसपाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई एकमाना सरकार बनाउने मौका दिउ न भनेर जसरी नेपाली जनताले आफनो जनमत गरेर  नेकपालाई जसरी सरकार  बनाउन सहज बनाईदिए । चुनावी नारामा खोकेका बिकासका प्रतिबद्धता भन्दा  एकल सरकार बन्नु पर्यो भनेर दिएको जनमतलाई प्रधानमंन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी कठघरामा पुर्याए । त्यसलाई आम नेपालीको जनमतमाथी गरेको कुठाराघात भन्दा उपयुक्त होला ।

विश्वमा गरिबीको रेखामुनी नामांकन हुदै आएको नेपाल राज्यको माया कसैलाई नभएको आभास अहिले हुन् थालेको छ । ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेर २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आए सँगै नेपालमा राजनीतिक दलहरु मौलाउन थालेका हुन् । जसै नेपालमा प्रजातन्त्रको दियो बल्यो । त्यसपछि जनताले आफनो भावना पोख्न पाए ।

स्वतन्त्रताको एक खालको धुन बजेको थियो । त्यही प्रजातन्त्रलाई अफाप सिद्ध गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी) ले छेडेको युद्धले  फेरी राष्ट्र थिलथिल हुन् पुग्यो । माओवादीहरुलाई शान्तिवार्तामा ल्याएर नयाँ संबिधानको घोषणा गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना भयो । संविधान निर्माणको लागि संबिधान सभा  गठन गरियो । त्यही संविधान सभाले दिएको संविधानको नियमानुसार देशमा निर्वाचन भयो । दुई कम्युनिष्ट एक भएर निर्वाचनमा होमीए । र आफूलाई एक नम्वर दलको रुपमा उभ्याउन सफल भए । उनीहरुको सफलताको पछाडी उनीहरुको देशको लागी गरेको त्याग भन्दा पनि आम जनमानस देशमा  स्थिरताको कायम होस् भनेर आफनो मत दिएका थिए ।

जनमानसको यही मत नै नेकपाको लागी फापसिद्ध भयो । नेकपाले जनमानसको भावना अनुरुप नै मत प्राप्त गर्यो । देश एकल सरकारको लागी लायक भयो । देशमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सरकार कायम भयो । अब विकासका पूर्वाधारहरुले गति पाउँछन् । नेपालीहरुले नेपालमै विकासका दिप बाल्न सक्छन् । बाहिरी मुलुकमा गएर पसिना बगाउनु पर्दैन होला । पसिना नै बगाउनु परे नेपालमै बगाउला भन्ने सोच राखेका नेपालीहरुलाइ जसै कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमंन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीको आगमन भयो ।

राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा रहेका बिजुलीका पोल पोलमा  सुख, समृद्धि र विकास नाराहरु गुन्जिएका  थिए । ती नाराहरुले अहिले पनि पोलहरु रंगीएका छन् । विकास भने कागजको खेस्रा मात्र सिमित भएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार आए सँगै नेपाली जनताले केही शान्तिको सास फेर्न पाएजस्तो भान के गरेका थिए । त्यो भान धेरै बेर टिक्न पाएन ।

अहिले ५ वर्षे म्यान्डेट प्राप्त सरकारलाई जसरी प्रधानमंन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोडेर राज्य फेरी चुनावी माहोलमा लाने प्रयास गरेका छन् । त्यसले देशमा कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यो स्वयं प्रधानमंन्त्री ओलीले सोचेनन् । देशमा भएका ओम्नी काण्ड, ७० करोड काण्ड, ललिता निवास काण्ड, वाइड बडी,यती काण्ड जस्ता विभिन्न काण्डहरुको बारेमा खुलेर प्रतिवाद गरेका प्रधानमंन्त्री ओलीले  यी काण्डका भष्ट्राचारीहरुलाई कार्वाहीको बाटोमा लैजानु सट्टा उल्टो संरक्षण गर्नुको अर्थ  यी सबै काण्डका नायक स्वयं प्रधानमंन्त्री नै हुन् कि भन्दा उपयुक्त होला ।

आफनो राजनीतिक स्वार्थ र दलीय स्वार्थको लागी संबिधानमा उल्लेख नभएको धारा प्रयोग गरेर जसै राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधी सभा भंग गर्न सुझाएर निर्वाचनमा देशलाई होम्ने प्रयास प्रधानमंन्त्री ओलीले जसरी गर्दै छन् । त्यसले देशको आर्थिक देखी विभिन्न बिषयहरुमा पर्ने असर बारे कसले सोच्ने ।

देशलाई निर्वाचनमा धकेल्दा के हुन्छ ?

पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र वहादुर क्षेत्रीले  कोभिडको समयमा २ खर्ब भन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको उल्लेख गर्दै देशलाई आर्थिक भार थप्ने काममा सरकार लागेको बताएका छन् । पूर्व गर्भनर क्षेत्रीले चुनावी खर्चको विश्लेष्ण गर्ने क्रममा यो तथ्य निकालेका हुन् । निर्वाचनको लागी खर्च हुने यो २ खर्ब रुपैँया देशमा खट्किएको कुनै विकासको खर्चमा लगाउदा देशलाई कति फाइदा हुन्छ । त्यो एक पटक प्रधानमंन्त्री ओलीले सोच्नु पर्ने हो । भोली निर्वाचनमा विजयी भएर आउनेले कसरी निकाल्ने देशको खर्च यो कुरा प्रति अहिले सम्म एक जना पनि राजनीतिक दलको नेताको ध्यान जान सकेको छैन् ।

‘कोभिडको यो समयमा नेपाल सरकारले नै सार्वजनिक गरिरहेको तथ्यांकअनुसार २ खर्ब जति आर्थिक रुपमा क्षति भएको छ । १२ लाख बेरोजगार भएका छन्।  १५ लाख जति गरिबीको रेखामा धकेलिएका छन्,’। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले यो कदम किन चाल्यो? कसैको लहडमा र कसैको घर झगडा  नमिलेको कारण फेरि चुनावमा जानु भनेको नेपालमा थप आर्थिक भार थप्नु हो ’ ।

अब चुनाव गर्दा कम्तीमा पनि सरकारको ३१ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने र सँगसँगै दलका नेता तथा विदेशबाट समेत आर्थिक चलखेल हुने भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने भनाई अर्थविद्हरुको छ ।

‘सरकारले नै ल्याएको तथ्यांकअनुसार एक जना मतदाता बराबर ४ हजार ४० रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको छ । त्यसैमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने । त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा आउने चुनावलाई प्रभावित गरेर आफ्नो पक्षमा लग्नका लागि छिमेकी मुलुकले कति खर्च गर्छन् होला’ यो पनि यक्ष प्रश्न हो ।

हिसाब गर्ने हो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अनिश्चिताको बाटोमा लैजान मद्दत गर्छ । अब यो ढंगले चुनावमा खर्च गर्ने हो भने तपाईं हामीले थेग्ने हिसाबले मूल्यवृद्धि रहनेछैन । यसले अनिश्चितता निम्त्याउने छ ।’

प्रतिक्रिया